राज्य सरकार नोकऱ्यांतील भूमिपुत्रांच्या आरक्षणाचा टक्का कमी करण्याच्या तयारीत
नोकऱ्यांमधील स्थानिकांच्या आरक्षणाचे प्रमाण ६० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाऊ शकते.
May 30, 2020, 07:29 AM IST
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण हा मुलभूत हक्क नव्हे- सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालयही सरकारला सूचना देऊन नवा पायंडा पाडू शकत नाही.
Feb 9, 2020, 11:33 PM IST
