सीबीआयचा वापर राजकीय पोळीसाठी, म्हणून हा निर्णय - अनिल देशमुख

संग्रहित छाया

मुंबई : महाविकास आघाडी सकारने सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय तपास करता येणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. याबाबत विरोधकांकडून टीका होत होती. त्याबाबत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. सीबीआयचा वापर राजकीय होतो का अशी शंका अनेकांच्या मनात होती. सीबीआयचा वापर राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी होतो असा संशय आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला २२-१०-१९८९ रोजी अन्वेषण करण्यास दिलेली सर्वसामान्य संमती मागे घेऊन राज्य शासनाने इथून पुढे महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या परवानगी शिवाय सीबीआयला चौकशी करू न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. pic.twitter.com/EBKYuTLSTK

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) October 22, 2020

सीबीआय ही प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास त्यासाठी सीबीआयला आधी राज्य सरकारशी संपर्क साधावा लागेल आणि परवानगी घ्यावी लागेल. राज्य सरकारची रितसर परवानगी मिळाल्यानंतरच सीबीआयला चौकशी करता येणार आहे. असा निर्णय राज्याच्या गृहविभागाने घेतला आहे. सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या, टीआरपी प्रकरण यामुळे हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे. काही प्रकरणाचा तपास सीबीआयने स्वतः हातात घेतला. टीआरपी घोटाळ्याचा तपास यूपीमधील सीबीआयकडे गेला, असे ते म्हणाले. तसेच राज्यातील टीआरपी घोटाळ्याचा तपासही सीबीआयकडे जाऊ शकतो. दबावामुळे हा तपास सीबीआयकडे देण्याचा प्रयत्न होऊ शकला असता, असेही ते म्हणाले.

कोणीही सीबीआयचा राजकीय गैरफायदा घेऊ नये म्हणूनच सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे, असे अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. काल राज्य सरकारने सीबीआयला राज्यात येऊन चौकशी करण्याचा अधिकार होता तो काढला आहे. सीबीआयला एखाद्या प्रकरणात चौकशी करायची असेल तर महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. परवानगी शिवाय सीबीआय तपास करू शकणार नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही पिंजर्‍यातील पोपट असे सीबीआयला म्हटले होते.