आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची कोंडी, सगेसोयऱ्यावरुन ओबीसी वि. मराठा

OBC vs Maratha Reservation : राज्यातील सत्ताधारी सध्या भूतो न भविष्यती अशा अडचणीत फसलेलं आहे, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची चांगलीच कोंडी झालेली आहे.. कुणाला कडेवर घ्यावं आणि कुणाला कडे वरून उतरवावं या द्विधेत सरकार अडकला आहे,

राजीव कासले | Updated: Jun 20, 2024, 08:52 PM IST
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची कोंडी, सगेसोयऱ्यावरुन ओबीसी वि. मराठा title=

विशाल करोळे, झी मीडिया, कोल्हापूर : आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार कात्रीत सापडलंय. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण (OBC Reservation) मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगेंनी (Manoj Jarange Patil) उपोषण केलं. राज्य सरकारने जरांगेंच्या मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासन दिलं. जरांगेंनी सरकारला 13 जुलैची डेडलाईन दिलीय.. 

जरांगेंच्या सरकारकडे मागण्या काय? 
मराठ्यांना ओबीसीमधून सरसकट आरक्षण (Maratha Reservation) द्या. कुणबी नोंदी सापडल्या आहे त्याच्या सोयऱ्यांनाही सरसरकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या. ज्यांच्या थेट नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्याकडून शपथपत्रक लिहून घ्या आणि कुणबी प्रमाणपत्र द्या. मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करु नका, केल्यास मराठा आरक्षणाच्या जागा राखीव ठेवा. कोर्टातून आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाच्या मुला-मुलींसाठी 100 टक्के शिक्षण मोफत करा. अंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या, अशा मागण्या मनोज जरांगे यांनी केल्या आहेत. 

राज्य सरकारने मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर जरांगेंनी उपोषण सोडलं. मात्र आता याच मागण्यांविरोधात ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला आहे.  मराठ्यांना ओबीसींमधून आरक्षण देऊ नये यासाठी ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके उपोषणावर बसले आहेत. अंतरवाली सराटीच्या वेशीवर लक्ष्मण हाकेंचं उपोषण सुरु आहे. हाकेंच्या समर्थनार्थ आक्रमक झालेल्या ओबीसी बांधवांनी रस्त्यावर उतरत रास्ता रोकोही केला. 

ओबीसी आंदोलन हे सरकार पुरस्कृत असल्याचा सनसनाटी आरोप मनोज जरांगेंनी केलाय. तर सरकार मराठा समाजाचे लाड करत असून ओबीसींकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप लक्ष्मण हाकेंनी केलाय. मात्र यात पंचाईत झालीय ती राज्य सरकारची. कारण दोन्ही बाजुचे आंदोलक सरकारवरच घसरले आहेत.. 

राज्य सरकारची कोंडी
सगेसोयरे कायदा केल्यास त्याला ओबीसींचा विरोध आहे. सगेसोयरे कायदा न केल्यास मराठा समाजाने आंदोलनाच इशारा दिलाय. मागण्या मान्य करण्यासाठी जरांगेंची सरकारला 13 जुलैची डेडलाईन दिलीय. मागण्या मान्य न झाल्यास विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याचा जरांगेंचा इशाराही दिलाय.

लोकसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टरचा मोठा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसलाय. तर दुसरीकडे ओबीसींची मतं गमावण्याचं धाडस सत्ताधारी करणार नाहीत. त्यामुळे सरकार यातून कसा सुवर्णमध्य काढणार. कसा समतोल राखणार हेच सध्याचं त्यांच्यासमोर मोठं आव्हान आहे.