यांच्यावर कृपा का? समृद्धी महामार्गावर 'ते' 366 जण टोल बुडवून सुसाट प्रवास करणार

Maharashtra Samruddhi Mahamarg : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  (PM Narendra Modi) यांच्या हस्ते हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचं (Samruddhi Mahamarg) लोकार्ण करण्यात आलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस (DCM Devendra Fadanvis) तसंच इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या सोहळ्यानंतर हा द्रुतगती मार्ग वाहतुकीस सर्वांना खुला करण्यात आला. यानंतर वाहनचालकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. 

सामान्यांना भरावा लागणार टोल
नागपूर ते शिर्डी या 520 किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यात शुक्रवारपर्यंत 50 हजारांहुन अधिक वाहनांनी प्रवास केला आहे. या महामार्गावर कार चालकांना प्रतिकिलोमीटर 1 रुपया 73 पैसे या दराने टोल (Toll) आकारला जात आहे. हलक्या व्यावसायिक वाहनांना प्रतकिलोमीटर 2.79 पैसे, बस, ट्रक यांना 5.85 पैसे प्रतिकिलोमीटर, अवजड वाहनांसाठी 9.18 पैसे प्रतिकिलोमीटर तर अतिअवजड वाहनांसाठी 11.17 पैसे आकारले जातात. 

आमदारांना टोलमाफी?
सर्वसामान्य वाहनचालकांना टोल भरावा लागणार असला तरी राज्यातील आमदारांना (MLA) मात्र टोलमाफी दिली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. समृद्धी महामार्गचा पहिला टप्पा वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर टोलबाबत सरकार आमदारांवर मेहरबान झाल्याचं समोर येतं. समृद्धी महामार्गावरून 366 आमदारांना टोलमाफी दिली जाणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यासाठी आमदारांच्या वाहनांना विधिमंडळ सचिवालयाने नि:शुल्क फॉस्टॅग (FASTag) बसवले असल्याचंही समजतंय. याचा फायदा विधानसभेचे 288 आणि विधान परिषदेच्या 78 आमदारांना होईल.

या टोलनाक्यांवर आमदारांच्या वाहनांच्या केवळ नोंदी होतील अशी माहिती आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांना राज्यभर सतत दौरे करावे लागतात, या सबबीखाली विधिमंडळ सचिवालयानं आमदारांना नि:शुल्क फास्टॅग दिले आहेत. त्यासाठी प्रत्येक आमदारांकडून फॉर्म भरून घेण्यात आले असल्याची माहिती समोर येत आहे. एकीकडे सामान्य जनतेला समृद्धी महामार्गावरून जाण्यासाठी टोलपोटी हजारो रूपये द्यावे लागणार आहेत. तर दुसरीकडे आमदारांवर मात्र सवलतींचा वर्षाव सुरू असल्याचं पाहायला मिळालंय. 

कोणाला मिळते टोलमाफी?
केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून टोल धोरण निश्चित करण्यात आलेलं आहे. देशातील अतिमहत्वाच्या म्हणजे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, सरन्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती, लोकसभा सभापती, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा आणि विधान परिषदेचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, राज्याच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य, लष्कराची वाहनं, पोलिसांची वाहनं, अग्निशामक दलाची वाहनं आणि रुग्णवाहिका यांना टोलमाफी देण्यात आली आहे. पण यात कुठेही आमदारांच्या वाहनांचा समावेश नाही.