घर खरेदीत फसवणूक टाळण्यासाठी मोठा निर्णय, महारेराने जारी केले आदेश

Housing Project : गृहनिर्माण प्रकल्पांना एकापेक्षा जास्त महारेरा नोंदणीक्रमांकामुळे घर खरेदीदारांची होऊ शकणारी फसवणूक टाळण्यासाठी यापुढे राज्यात एका स्वयंभू (Stand-alone) प्रकल्पाला एकच नोंदणी क्रमांक देण्याचा निर्णय महारेराने नुकताच घेतला आहे. त्यासंबंधीचे आदेश महारेराने जारी करून ते तातडीने लागू केले आहेत. इथून पुढे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नवीन नोंदणीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक प्रवर्तकाला विहित प्रपत्रांमध्ये ( Prescribed Format) स्वतःच्या नाममुद्रित पत्रावर ( Letter Head) प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेवर किंवा जागेच्या कुठल्याही भागावर महारेरा नोंदणी क्रमांक अस्तित्वात नाही  ,त्यासाठी अर्जही   प्रलंबित नाही ,याची जागेच्या सिटी सर्वे क्रमांक  , प्लॉट क्रमांक,  हिस्सा क्रमांक, गट क्रमांक इत्यादीसह जागेच्या  संपूर्ण तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे हमी द्यावी लागणार आहे. प्रवर्तकाने नोंदणी क्रमांक मिळविण्यासाठी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिलेल्या हमीपत्रात चुकीची (Wrong) , खोटी ( False) आणि दिशाभूल करणारी ( Misleading) माहिती दिलेली आढळल्यास अशा प्रवर्तकावर महारेराकडून कारवाई केली जाणार आहे. 

काही प्रवर्तक संबंधित भूखंडावर पूर्वीचा महारेरा नोंदणीक्रमांक असतांनाही, महारेराला कल्पना न देता, त्याबाबत विविध कारणास्तव एकापेक्षा जास्त महारेरा नोंदणीक्रमांक मिळविण्यासाठी अर्ज करीत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी जमीन मालक, प्रवर्तक वेगवेगळे असल्याने ते स्वतंत्रपणे आणि काही ठिकाणी जमीन मालक एकापेक्षा जास्त प्रवर्तकाशी करार करीत असल्याने, असे होत असल्याचे आढळून आले आहे. यातून प्रकल्प पूर्णतेत अनेक अडचणी येतात. अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळण्यात अडचणी येतात. परिणामी पाणीपुरवठा आणि तत्सम महत्त्वाच्या सोयी मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊन घरखरेदीदारांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा,एका स्वयंभू  प्रकल्पासाठी एकापेक्षा जास्त महारेरा नोंदणीक्रमांक  नोंदविल्याच जाऊ नये, म्हणून महारेराने हा निर्णय घेतला आहे.

स्वयंभू (Stand-alone) म्हणजे एक प्रकल्प आणि मोठ्या भूखंडावरील ( Layout) एकापेक्षा जास्त टप्प्याच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी नोंदणीक्रमांक मिळविताना स्वतंत्र विहित प्रपत्रात माहिती द्यावी लागणार आहे. यात एका प्रकल्पासाठी प्राधान्याने सीएस ,सीटीएस सर्वे, हिस्सा,गट,खासरा, प्लॉट अशांचे क्रमांक देणे आवश्यकच आहे.  मोठ्या भूखंडावरील ( Layout) अगोदर प्रकल्प उभा असल्यास, तेथे टप्प्या टप्प्याने प्रकल्प उभे राहणार असल्यास त्यांना प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र नोंदणीक्रमांक घेता येतो. परंतु या भुखंडावरील आरक्षणे रहिवाशांच्या कायदेशीर संमतीशिवाय (Consent of Allottees) शासकीय आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने ( Local Planning Authority) घोषित केलेल्या तेथील आरक्षणात बदल करता येत नाही. शिवाय प्रत्येक प्रकल्पात त्या प्रकल्पासाठी विशेषत्वाने आणि त्या लेआऊट मधील सामाईक कुठल्या सोयीसुविधा  असतील याबाबत   सुधारणा,  दुरूस्ती,   खारीज,  फेरफार, सामाईक, मनोरंजन , खेळाचे मैदान, पार्किंग  , अंतर्गत रस्ते, स्विमिंग पूल , क्लब हाऊस अशा सर्व  सोयीसुविधांबाबत, यातून तक्रारी ,वाद होऊ नये यासाठी  स्पष्टपणे  प्रत्येक टप्प्याच्या नोंदणीच्यावेळी नोंदवावे लागेल, असेही या नवीन परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.