आता मोबाईल हरवल्यास FIR दाखल करावा लागणार, पोलिसांनी नकारल्यास कारवाई होणार

मुंबई : मोबाईल फोन ही सगळ्यांसाठी महत्वाची गोष्ट आहे. फोनमध्ये महत्वचे फोन नंबर तर असतातच, पण यामध्ये आपले फोटो, व्हिडीओ आणि सर्व वैयक्तिक माहितीही देखील ठेवली जाते. आजच्या काळात बँकेची बरीचशी कामे फोनवरून होतात. अशा परिस्थितीत एखाद्याचा फोन हरवणं ही मोठी समस्या आहे. परंतु आता पोलिस आयुक्तांच्या नव्या आदेशानंतर येत्या काळात नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई पोलिसांच्या पोलिस आयुक्तांनी आपल्या ताज्या आदेशात म्हटले आहे की, मोबाइल हरवल्यास पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदविला जाईल.

संजय पांडे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिला, तर त्यांच्यावर आयपीसी कलम 168-ए अंतर्गत कारवाई केली जाईल.

आतापर्यंत मुंबई पोलिस मोबाईल हरवल्याप्रकरणी फक्त हरवल्याची नोंद करत होते. परंतु आता त्यांना यासंदर्भात एफआयआर दाखल करावी लागणार आहे.

बऱ्याच लोकांना मोबाईल हरवल्यानंतर काय केलं जातं हे कळत नाही. लोक फक्त पोलिस स्टेशनमध्ये जातात आणि आपली तक्रार सांगतात, परंतु अशा परिस्थितीत पोलिसांनी नक्की काये केलं हे त्यांना कळत नाही. तसेच मिसिंग रिपोर्ट आणि एफआयआर यात काय फरक आहे, असा प्रश्न देखील प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित होतो.

या प्रकरणी अधिकाऱ्याशी बोलले असता ते म्हणाले की, मिसिंग रिपोर्ट अहवालात पोलिसांनी तपास करणे गरजेचे नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्याचा मोबाइल हरवला किंवा चोरीला गेला, तर त्या व्यक्तीला आधी त्याचा नंबर सुरू करावा लागतो, त्यासाठी मोबाइल कंपनी समोरून पोलिसांकडे तक्रार केल्याचा अहवाल मागते.

अशा परिस्थितीत तो व्यक्ती पोलिसांकडून मिळालेल्या हरवल्याची स्लिप समोरच्या व्यक्तीला देते आणि नवीन सिम घेतो. गहाळ अहवाल दाखवल्यानंतर, पुढील तपास आवश्यक नाही. पण एकदा एफआयआर नोंदवल्यानंतर पोलिसांना या प्रकरणाची चौकशी करावी लागेल आणि पोलिसांना त्यांचा तपास अहवालही दाखल करावा लागेल.

सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, मुंबईत दररोज 200 हून अधिक फोन चोरीला जातात. मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये सर्वाधिक फोन चोरीला जातात. मुंबई लोकलच्या तिन्ही मार्गावरून दररोज प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 50 लाखांहून अधिक आहे. अशा स्थितीत चोरटे येथूल लोकांचे फोन चोरतात. आता हा प्रश्न उपस्थीत होतो की इतके चोरीचे फोन जातात कुठे?

स्त्रोतांवर विश्वास ठेवला तर, बहुतेक फोनची स्क्रीन आणि बॅटरी काढून टाकल्यानंतर, ते कचऱ्यात टाकली जाते.

उर्वरित मोबाईल सीमेपलीकडे विकले जातात जेणेकरून ते IMEI (इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी) द्वारे देखील शोधले जाऊ शकत नाहीत. ज्यामुळे आतापर्यंत आपले हरवलेले मोबाईल आपल्याला मिळाले नव्हते.

परंतु आता पोलीस आयुक्तांच्या या नव्या आदेशानंतर हरवलेले मोबाईल सापडण्याची शक्यता अधिक वाढली आहे. अनेकवेळा अशा गोष्टी समोर आल्या आहेत की, त्याचा IMEI नंबर देखील सॉफ्टवेअर वापरून बदलला जातो. अशा स्थितीत पोलिसांनी तपास सुरू केल्यावर या प्रकरणातून बाहेर येईल आणि यात सहभागी असलेले लोक तुरुंगात जातील, अशी अपेक्षा आहे.