मुंबै बँक गैरव्यवहार : प्रवीण दरेकरांचा मेहुणा वादात
मुंबै बँक पदाधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीररित्या कर्जपुरवठा करण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. बँक पदाधिकाऱ्यांचे सगेसोयरे या वाहत्या गंगेत कसे हात धुवून घेतायत, याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय.
)
मुंबई : मुंबै बँक पदाधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीररित्या कर्जपुरवठा करण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. बँक पदाधिकाऱ्यांचे सगेसोयरे या वाहत्या गंगेत कसे हात धुवून घेतायत, याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय.
भाजप आमदार आणि मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांचा मेहुणा आणि त्यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांनी लाखो रूपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप शिवसेनेने केलाय.
महेंद्र मंडालिया आणि ब्रिजेश यादव या दोघांच्या नावानं बनावट कर्ज मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतर कांदिवली ठाकूर व्हिलेज शाखेच्या मॅनेजरला हाताशी धरून या दोघांच्या खात्यातून कर्जाची रक्कम दरेकरांचा मेहुणा महेश पालांडे याच्या खात्यात वळवण्यात आली, असा आरोप शिवसेनेनं केलाय.
तोट्यातील कंपन्यांना कर्जपुरवठा
डबघाईला आलेल्या साखर कारखान्यांपाठोपाठ आता तोट्यातील कंपन्यांनाही नियम धाब्यावर बसवून कर्जपुरवठा करण्याचा सपाटा मुंबै बँकेने सुरू केल्याचं समोर आलंय. सिंचन घोटाळ्यातील घोटाळेबाज ठेकेदाराला बेकायदेशीररित्या मुंबई जिल्हा बँकेने तब्बल ६८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. विशेष म्हणजे हे कर्ज मंजूर करण्यासाठी विदर्भातील एका वजनदार मंत्र्यांने दबाव आणल्याचा आरोप शिवसेनेने केलाय.
गोसीखूर्द येथील नेरला जलसिंचन प्रकल्प घोटाळ्याप्रकरणी दोषी असलेल्या श्रीनिवास कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला नियम धाब्यावर बसवत मुंबई बँकेने तब्बल ६८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. विशेष म्हणजे बँक अधिका-यांनी याबाबत निगेटीव्ह नोट दिलेली असतानाही संचालक मंडळाने हे कर्ज मंजूर केलं.
कंपनीने दिलेल्या आर्थिक पत्रकानुसार कंपनीच्या उत्पन्नात घट झालीय. प्रकल्पासाठी लागणारा २५ टक्के स्वनिधी कंपनीने आणलेला नाही. तसंच त्याचा स्त्रोतही दिलेला नाही. बँक सल्लागारांनी दिलेल्या अभिप्रायानुसार सदर कर्ज मंजूर करणे धोक्याचं आहे.
कर्जापोटी दिलेल्या तीन तारण मालमत्तांपैकी २ मालमत्ता त्रयस्थ व्यक्तींच्या आहेत. अटींची पूर्तता करण्यापूर्वीच ५ कोटींची कर्ज उचल दिली गेली.हे कर्ज कुठल्याही परिस्थितीत मंजूर करण्यासाठी विदर्भातील एका वजनदार मंत्र्यांने संचालक मंडळावर दबाव आणल्याचा आऱोप शिवसेनेने केलाय. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर ठेकेदाराच्या हेलिकॉप्टरने तिरूपती दर्शन घेतलेला हा मंत्री असून त्याच्या जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हे कर्जप्रकरण केल्याचा आरोप शिवसेनेने केलाय.