मुंबईकरांच्या हक्काच्या घराबाबत फडणवीसांचं आश्वासक वक्तव्य; तुम्हालाही फायदा होण्याची दाट शक्यता

Mumbai News Deputy CM Devendra Fadnavis Assures home to poor income group mumbaikars

Mumbai News : मागच्या काही वर्षांमध्ये मुंबई शहर आणि उपनगरांचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला. मुख्य मुंबई शहरातही इतके बदल झाले की आता देशातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांची रिघ असल्यामुळं या शहराचा चेहरामोहरा बदलला आहे. शहरातील चाळीसम वस्त्यांची जागा आता गगनचुंबी इमारतींनी घेतली आहे. अशा या शहरातून काही वर्ग दुरावले जात आहेत ही वस्तुस्थितीसुद्धा कोणीच नाकारू शकत नाही. खरा मुंबईकर, किंवा मुंबईतून श्रमजीवी आता दुरावत चालले आहेत असं बरेचजण म्हणताना याच वर्गासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) धावून आले आहेत. 

मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी शहरातील श्रमजीवींच्या घरांसंदर्भात महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. हे शहर फक्त चकचकीत इमारतींमध्येच राहणाऱ्यांचं नसून येथील कष्टकऱ्यांचंही आहे असं ते म्हणाले. शहरातील कष्टकऱ्यांच्या हक्काच्या घरांसाठी आपलं सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असून, या मुंबईतून मराठी माणसाला हद्दपार होऊ देणार नाही असं आश्वासक वक्तव्य त्यांनी केलं. 

हेसुद्धा वाचा : अरे देवा! कोकण रेल्वेचा खोळंबा; पाहा बदललेलं वेळापत्रक 

सरकार लवकरच घेणार महत्त्वाचा निर्णय 

कब्जेहक्काच्या शासकीय जमिनींचा भाग मालकी हक्काने देण्यासाठी साधारण 15 टक्के प्रीमियम जास्त आहे असं मत गृहरचना संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नोंदवलं आहे. परिणामी पुढाकारानं स्वयंपुनर्विकासासाठी हा आकडा कमी करून 5 टक्क्यांवर  टक्के करण्याचा निर्णय सरकार लवकरच घेईल याकडेही फडणवीसांनी लक्ष वेधलं. 

कशी असेल मुंबईकरांच्या हक्काची योजना? 

मुंबईतील अनेक जुन्या इमारती आणि त्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचं काम मागील 10 वर्षांमध्ये मार्गी लागल्याचं म्हणत आपण हे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीनं निर्णय घेतल्याची बाब फडणवीसांनी ‘धन्यवाद देवेंद्रजी’ कार्यक्रमात अधोरेखि केली. यावेळी गेल्या 25 वर्षांपासून मुंबईकरांना निवडणुकीपुरतं वापरत तिजोऱ्या भरल्या अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांवर निशाणाही साधला. 

वस्तुस्थिती पाहिली असता इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी मुंबै बँक कर्ज देत असली तरीही इतर बँका मात्र कर्ज देण्यास सकारात्मक दिसत नाहीत. त्यामुळं इथून पुढं राज्य सहकारी बँकही दरवर्षी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी स्वयंपुनर्विकासासाठी देईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं. काळाचौकी येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमामध्ये अभ्युदयनगर पुनर्विकासासंदर्भात वक्तव्य करताना त्यासंबंधीचा निर्णय पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात येणार असल्याचंही ते म्हणाले. या धर्तीवर गृहनिर्माणविषयक ३५ मागण्या करण्यात आल्या असून त्यावर पुढील 15 दिवसांमध्ये त्यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिलं.