मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! दोन दिवस 5 ते 10 टक्के पाणीकपात

Mumbai Water Cut News: आज आणि उद्या मुंबईकरांच्या अडचणी वाढणार आहे. दोन दिवस मुंबईकरांना पाणीकपातीचा सामना करावा लागणार आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 17, 2024, 06:46 AM IST
मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! दोन दिवस 5 ते 10 टक्के पाणीकपात  title=
Mumbai to face 5 and10 water cut today and tomorrow

Mumbai Water Cut News: पावसाने निरोप घेताच मुंबईकरांना दोन दिवस पाणीकपातीचा सामना करावा लागणार आहे. वैतरणा जलवाहिनीच्या ९०० मिलीमीटर झडपेमध्ये बिघाड झाल्याने 17 ऑक्टोबर ते 18 ऑक्टोबर या दोन दिवसांच्या कालावधीत संपूर्ण मुंबईत 5 ते 10 टक्के पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळं दोन दिवस मुंबईकरांना पाणी जपून वापरावे लागणार आहे. 

वैतरणा जलवाहिनीवरील यंत्रणेमध्ये ताराळी (जिल्हा ठाणे) येथे ९०० मिलीमीटर झडपेमध्ये बिघाड झाला आहे. त्यामुळे जलवाहिनी यंत्रणा अंशतः बंद करण्यात आली आहे. परिणामी मुंबई महानगराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या भांडूप येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पात होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामध्ये ०५ ते १० टक्के इतकी घट झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी गुरूवार दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२४ ते शुक्रवार १८ ऑक्टोबर २०२४ या दोन दिवसांच्या कालावधीत ५ ते १० टक्के पाणीकपात केली जाणार आहे. 

मुंबई शहर व उपनगरास मुख्‍यत्‍वे वैतरणा धरणातून पाणीपुरवठा करण्‍यात येतो. या धरणामधून पाणी वाहून नेणा-या वैतरणा जलवाहिनीवरील यंत्रणेमधील ताराळी (जिल्हा ठाणे) येथे ९०० मिलीमीटर झडपेमध्‍ये बिघाड झाला आहे. त्याची दुरुस्‍ती करण्‍याचे काम तातडीने हाती घेण्‍यात आले आहे. त्‍यासाठी धरणामधून पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा अंशतः बंद करण्यात आली आहे. परिणामी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात (मुंबई शहर व उपनगर) पाणी पुरवठा करणा-या भांडुप येथील जलशुद्धीकरण केंद्रास होणा-या पाणीपुरवठयामध्‍ये ०५ ते १० टक्‍के घट होणार आहे. 

या दुरूस्‍तीच्या कामासाठी सुमारे ४८ तास इतका कालावधी अपेक्षित आहे. त्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी गुरूवार दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२४ ते शुक्रवार १८ ऑक्टोबर २०२४ या दोन दिवसांच्या कालावधीत ५ ते १० टक्के पाणीकपात केली जाणार आहे. नागरिकांनी पाण्‍याचा पुरेसा साठा करावा. पाणी जपून व काटकसरीने वापरावे, असे आवाहन बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका प्रशासनामार्फत करण्यात येत आहे.