'मराठा आरक्षण न्यायप्रविष्ठ असताना आंदोलन योग्य नाही'

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असताना त्यावरून आंदोलन करणं योग्य नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं कानउघाडणी केलीय. एवढंच नव्हे तर मराठा आरक्षणासाठी होणाऱ्या आत्महत्यांबाबतही न्यायालयानं चिंता व्यक्त केलीय. आंदोलनापेक्षा सामान्यांचा जीव जास्त महत्त्वाचा आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी किमान तीन महिने लागतील, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीनं आज न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी देण्यात आली. मात्र पुढच्या दोन महिन्यात राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मिळू शकतो का, असा सवाल न्यायालयानं केलाय.

याबाबतच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता १० सप्टेंबरला होणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात सरकारनं याबाबतचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयानं दिले. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केलाय.