OBC Reservation : हे जर आधी केलं असतं तर राज्य सरकारचं हसू झालं नसतं - फडणवीस

संग्रहित छाया

मुंबई : OBC Reservation : ओबीसींना डावलण्याचं काम सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे झाले आहे. आता राज्य सरकारला जाग आली आहे. इम्पेरिकल डेटा हा ओबीसी डाटा नव्हता तर हा डाटा केंद्राकडे का मागितला, असा सवाल उपस्थित करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झटका दिल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारवर पुन्हा एकदा टीकास्त्र सोडले आहे. 2 वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश का पाळले नाहीत असा सवाल देवेंद्र फडणवीसांनी केलाय. ट्रिपल टेस्ट न केल्याने आज ही वेळ आली, 2 वर्ष केंद्राकडे बोटं दाखवण्यात वेळ घालवली. हाच वेळकाढूपणा राज्य सरकारने काढला, असं फडणवीस यांनी म्हटले. 

दरम्यान, राज्य सरकारची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आता न्यायालयाने 21 डिसेंबरला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे 21 डिसेंबर होणार आहेत. दरम्यान, ओबीसींसाठी राखीव जागा सर्वसाधारण गटातून भरा असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहे. OBCसाठीच्या जागांबद्दल एका आठवड्यात अध्यादेश काढा, असेनिवडणूक आयोगानं अध्यादेश काढावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला मोठा झटका बसलाय. इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आलीय. इम्पेरिकल डेटा देऊ शकत नाही असं प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं होतं. त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा द्यावी ही याचिका राज्य सरकारने केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांवर प्रश्नचिन्हं उभं राहिलं आहे. दरम्यान राज्य सरकारनं राज्य सरकार तीन महिन्यात डेटा गोळा करण्यास तयार असल्याचं न्यायालयात सांगितले आहे.