MPSC ने कोर्टात अर्ज सादर केल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत संतापाचा सूर

मुंबई : SEBC च्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यासाठी MPSC ने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत संतापाचा सूर पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी याप्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.

२०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या SEBC च्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यासाठी MPSC ने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. मात्र सरकारला अंधारात ठेवून अर्ज केल्यानं सरकारची धावपळ झाली. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याचे संकेत आहेत.

आधीच मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर महाविकासआघाडी सरकार अडचणीत आली होती. त्यानंतर पुन्हा धावपळ करुन सरकारने हा निर्णय हाताळला.

9 सप्टेंबर २०१९ च्या आधी जे एमपीएसचीचे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. ते नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत होते. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर तसेच कोरोनामुळे राज्य सराकारने नोकर भरती थांबवली होती. त्यामुळे एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी आपल्याला नियुक्ती मिळेल या प्रतिक्षेत होते. त्यातील काही विद्यार्थ्यांनी नियुक्ती मिळावी म्हणून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसंदर्भात एसपीएससीने या विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्याचा धक्कादायक अर्ज न्यायालयात सादर केला. ही माहिती सरकारला कळल्यानंतर सरकारी पातळीवर धावपळ सुरु झाली. अखेर या प्रकरणी एमपीएससी न्यायालयात कोणतीही भूमिका मांडणार नाही. असं समोर येतं आहे.