...म्हणून महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलचे सर्वाधिक जास्त दर

मुंबई : साडे चार लाख कोटींच्या कर्जाच्या ओझाखाली बुडालेल्या महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारा मूल्यवर्धीत कर देशात सर्वाधिक आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा सर्वाधिक झटका बसतो.  जनतेला दिलासा मिळावा म्हणून राज्यसरकारावर मूल्यवर्धित करांमध्ये कपात करण्याचा दबाव आहे. पण तूर्तास तरी अशी कपात राज्याला परव़डणारी नाही असं अर्थमंत्रालयातील सूत्रांचं म्हणणं आहे. राज्याचा सुमारे १४ टक्के महसूल पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करातून येतो. त्यामुळे आधीच कर्जमाफी आणि सातव्या वेतन आयोगासारखे मोठे खर्च अंगावर असताना ही करकपात करणे राज्याला अजिबात परवडणारं नाही. 

 गेल्या १० दिवसांपासून सलग पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये होणारी वाढ त्यात उन्हाळा असल्याने भाज्यांची आवक कमी होत आहे. तसेच इंधन दर वाढीमुळे वाहतुकदारांनीही १०  टक्क्यांनी आपले भाव वाढवले आहेत. या सगळ्याचा थेट परिणाम हा भाजीपाल्याच्या किमतींवर झाला आहे. भाज्यांचे दर हे २० ते २५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये रोज साधारणपणे ६०० गाड्यांची आवक होत असते मात्र यंदा फक्त ४५०ते ५०० गाड्यांची आवक होतेय.  सरकारने इंधनाचे दर कमी करावेत, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनकडून करण्यात येतेय. राज्यात मुंबईत पेट्रोल ८५ रुपयांच्या घरात आहे. तर डिझेल ७३ रुपयांपर्यंत पोहोचलेय. शहरानुसार पेट्रोल आणि डिझेलचा हा दर बदलत आहे. काही ठिकाणी ८६ रुपये पेट्रोल आहे. हे दर अन्य राज्यांचा विचार करता जास्त आहेत. नागपुरात पेट्रोल ८५.७३ रुपये तर डिझेल ७३.४४ रुपये आणि औरंगाबादमध्ये पेट्रोल ८६.२७ रुपये आणि डिझेल ७३.९५ रुपये आहे.

दरम्यान, इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे. काँग्रेस, महाराष्ट्र नवर्निमाण सेना,  स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केलाय. नाशिक शहरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. शेतमालाल भाव नाही त्यातच डिझेलचे दर वाढल्याने शेतकऱ्याला वाहतूक करणे महागात पडतंय. पन्नास रुपये असलेला भाव आता सत्तर रुपयावर पोहोचल्याने शेतकर्याला आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. टेम्पो ट्रॅक्टर पाणी उपसा पंप दुचाकी आणि शेतीसाठीही स्वयंचालीत यंत्र यांना डिझेल शिवाय कुठलाही पर्याय नाही. या पार्श्वभूमीवर हि डिझेल वाढ शेतकर्याचे कंबरडे मोडणारी आहे म्हणूनच याच्या निषेध व्यक्त करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आलं.