केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कामगारांचे शोषण- प्रकाश आंबेडकर

संग्रहित फोटो

देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात राज्यात अडकलेल्या अनेक कामगारांना त्यांच्या गावी नेण्यासाठी रेल्वे आणि एसटीची (राज्य ट्रान्सपोर्ट) सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. मात्र मजुरांकडून तिकिटापोटी भाडे आकारण्यात येत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकार मजुरांमध्ये भेदभाव करीत आहे, त्यांचे शोषण करत आहे. परदेशात अडकलेल्या भारतीय कामगारांना भाडे न आकारता त्यांना विमानाने भारतात आणण्यात आले. मात्र देशातील मजुरांकडून भाडे घेतली जात आहे. हा भेदभाव नाही का? असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

गेल्या दीड महिन्यापासून लाखो रोजंदारी कामगार राज्यात अडकून पडले आहेत. काम बंद झाल्याने त्यांच्याकडे उपजीविकेसाठी पैसे नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणून तीन दिवसांसाठी रेल्वेसेवा सुरु करुन या कामगारांना त्यांच्या गावी पाठवण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती.

प्रशासनाला उशिरा का होईना जाग आली. मजुरांना त्यांच्या गावी नेण्यासाठी रेल्वेसेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या मजुरांकडून प्रवासासाठी भाडे आकारण्यात येत असल्याने अनेक मजुर अडचणीत आले आहेत. पैसे नसल्याने, पोटाला अन्न नाही, उपाशीपोटी दिवस काढणारे हे मजूर रेल्वे तिकीटासाठी पैसे कुठून आणणार, केंद्र आणि राज्य सरकार हा भेदभाव करीत आहे? विदेशातील भारतीयांना भाडे न आकारता भारतात आणण्यात आले. मग देशातील मजुरांकडून रेल्वे, एसटी प्रवासासाठी भाडे का आकारत आहेत असा सवाल प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. 

केंद्र आणि राज्य सरकारने कामगारांकडून भाडे न आकारता त्यांना त्यांच्या गावी सोडावे, अशी विनंती प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.