आयएफएससीबाबत मोदींच्या निर्णयाला विरोध केला नाही कारण....

मुंबई :  कोरोनामुळे देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने किमान २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यायला हवे, असं मत माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘झी २४ तास’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत व्यक्त केले आहे. गांधीनगरमधील परिस्थिती पाहता आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र तिथे यशस्वी होऊ शकणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला. मोदींच्या निर्णयाला तेव्हा का विरोध केला नाही, हेदेखिल त्यांनी या मुलाखतीत स्पष्ट केले.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘झी २४ तास’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगरला हलवण्याचा निर्णय, कोरोनानंतर उद्भवणारे आर्थिक संकट आणि राज्य सरकारकडून हाताळली जाणारी कोरोनाची स्थिती याबाबत सविस्तर भाष्य केलं.

तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्राचा प्रस्ताव आणला. मुंबईचा त्यावर नैसर्गिक दावा होता. सुरुवातीला जागतिक मंदी आणि देशात विविध आंदोलनांमुळे निर्माण झालेली स्थिती यातून हा निर्णय घेण्यात वेळ लागला. पण नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगरला स्थापन्याचा निर्णय घेतला. पण त्यासाठी विशेष कायदा करण्यासाठी पाच वर्षे का लागली?, असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

तेव्हा विरोध केला नाही कारण....

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईऐवजी गांधीनगरला स्थापन्याचा निर्णय झाला तेव्हा विरोध करण्यात आम्ही कमी पडलो. भाजपच्या नेत्यांनी विरोधात एक चकार शब्दही काढला नाही. तेव्हा रस्त्यावर उतरून विरोध केला असता तर वित्तीय केंद्राला विरोध असल्याचे चित्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झाले असते. असं चित्र निर्माण करून देशाची प्रतिमा खराब करणे योग्य वाटले नाही, असं चव्हाण म्हणाले. गांधीनगरला हे केंद्र यशस्वी होऊ शकत नाही, ते मुंबईतच व्हायला हवे, असं स्पष्ट मत त्यांनी मांडले.

२० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज हवे

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने किमान २० लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज द्यायला हवे, असं मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी अर्थव्यवस्थेच्या ३० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. आपले सरकार केवळ एक टक्का इतकीच मदत करत आहे. आपली अर्थव्यवस्था अमेरिका किंवा पाश्चात्य देशांएवढी मोठी नसली तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या किमान १० टक्के म्हणजे २० लाख कोटी रुपये इतके पॅकेज द्यायला हवे, असं चव्हाण म्हणाले.

अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कर्ज काढा किंवा नव्या नोटा छापा, असा सल्ला चव्हाण यांनी दिला. या उपाययोजनांमुळे महागाई वाढेल, पण जीव वाचवणे आणि अर्थव्यवस्था सावरणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. धाडसी निर्णय घेण्याचा पंतप्रधान मोदी यांचा स्वभाव आहे. कठीण परिस्थितीत केंद्रीय नेतृत्व सक्षम हवं. यावेळी केंद्रातील नेतृत्व चांगल्या लोकांचा सल्ला घेऊन मार्ग काढतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. हेलिकॉप्टमधून पुष्पवृष्टी करण्याच्या निर्णयावर चव्हाण म्हणाले, सध्या हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टीची नाही, तर हेलिकॉप्टर मनीची (पैशांचा पाऊस) गरज आहे.

मुंबई हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे मुंबईसाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करायलाच हवी, असं स्पष्ट मत चव्हाण यांनी मांडले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यासाठी केंद्राकडे प्रभावी मागणी करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला. राज्य सरकारच्या दारुची दुकानं पुन्हा सुरु करण्याच्या निर्णयाचं त्यांनी समर्थन केलं. राज्याकडे आर्थिक महसुलाचे काही मोजकेच स्त्रोत आहेत. त्यामुळे संकटकाळात हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं ते म्हणाले. कोरोनाच्या संकटात महाआघाडीचे नेते एकत्र निर्णय घेत आहेत. संकटाला एकोप्याने तोंड देण्याची गरज आहे, असं चव्हाण यांनी सांगितलं.