मुंबई : कुठलीही योजना कागदावर चांगलीच असते. तिचा उद्देशही चांगलाच असतो. प्रश्न असतो तो पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा. त्यात जेव्हा गडबड होते तेव्हा त्यावरून केलेली बडबड 'पोकळ' आणि खर्च 'वायफळ' ठरतो. जलयुक्त शिवार योजनेचे तेच झाले, असं म्हणत 'सामना'तून आज जलयुक्त शिवारावर टीका केली आहे.
'कॅग'ने मारलेल्या ताशेऱ्यांचा तोच अर्थ आहे. अंमलबजावणी प्रभावी झाली असती तर राज्यातील शिवारे खऱ्या अर्थाने 'जलयुक्त' झालीही असती, तर तसे झाले नाही. 'जलयुक्त' चा फुगा ज्यांनी उंच उडवला ते हा फुगा का फुटला याचे चिंतन आता तरी करणार का, एवढाच प्रश्न आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेबद्दल अनेकदा आरोप-प्रत्यारोप झाले असले तरी आता 'कॅग'ने म्हणजे देशाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनीच या योजनेवर ठपका ठेवला आहे. साडेनऊ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होऊनही योजनेचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही असे 'कॅग'च्या अहवालात म्हटले आहे.
आधीच्या फडणवीस सरकारने ज्या अनेक योजनांचा गाजावाजा केला त्यापैकी जलयुक्त शिवार ही एक योजना होती. मात्र इतर योजनांबद्दल जे आक्षेप नोंदवले गेले तेच जलयुक्त शिवार योजनेबाबतही घेतले गेले. फडणवीस सरकार असतानाही तज्ञांनी या योजनेवर टीका केली होती. मात्र फडणवीस आणि मंडळींनी ही टीका चुकीची तसेच राजकीय असल्याचे सांगत जलयुक्त शिवार योजनेचे जोरदार समर्थन केले होते.