समीर वानखेडे यांच्याबाबत आताची मोठी बातमी

Sameer Wankhede : NCB चे माजी अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.  

Updated: Aug 13, 2022, 12:55 PM IST
समीर वानखेडे यांच्याबाबत आताची मोठी बातमी title=

मुंबई : Sameer Wankhede : NCB चे माजी अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक  (Nawab Malik) यांना झटका बसला आहे. वानखेडे अनुसूचित जातीतील असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे. मलिक यांनी वानखेडे यांनी खोटी जात लावल्याचा आरोप केला होता. याबाबत मलिक यांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती.

समीर वानखेडे हे NCBचे अधिकारी असताना त्यांनी अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन याला अंमली पदार्थ प्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर समीर वानखेडे यांनी केलेली कारवाई बोगस असल्याचा नवाब मलिक यांनी केला होता. मलिक यांनी वानखेडे यांच्याविरोधात आरोपांवर आरोप करत कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यातच मलिक यांनी वानखेडे यांनी बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळवली असल्याचा आरोप केला होता.

वानखेडे यांच्यावर काय केले होते आरोप?

नवाब मलिक यांच्याकडून सातत्याने समीर वानखेडे यांच्यावर आरोप करण्यात येत होते. समीर वानखेडे हे जन्माने मुस्लिम असून सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी त्यांनी अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील असल्याचे सांगत नोकरी मिळवली. वानखेडे यांनी फर्जिवाडा केला आहे आणि त्यांनी नोकरी मिळवली, असा आरोप केला होता.

वानखेडे यांनी खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे ही नोकरी मिळवली असल्याचा आरोप मलिक यांनी याआधी केला होता. तर, समीर वानखेडे आणि त्यांच्या वडिलांनी हे आरोप फेटाळून लावत मुस्लिम नसून अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील असल्याचा दावा केला होता.  

जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने काय म्हटले?

समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्रावरील आक्षेपाची जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची सुनावणी करताना समितीने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवत वानखेडे यांनी क्लिन चीट दिली.  वानखेडे यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याने ही तक्रार फेटाळून लावण्यात येत असल्याचे जात पडताळणी समितीने म्हटले. 

दरम्यान, समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्राला मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे, अशी माहिती अॅड. नितीन सातपुते यांनी दिली. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून याबाबत फारशी अपेक्षा नव्हतीच असेही त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.