नवी दिल्ली: मोदी सरकारने मांडलेल्या शेतकरी विधेयकांना लोकसभेत पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेने आता आपली भूमिका बदलली आहे. सरकारने ही शेतकरी विधेयके ही संसदीय समितीकडे पाठवावीत, असा पवित्रा शिवसेनेने घेतल्याचे समजते. त्यामुळे रविवारी राज्यसभेत या विधेयकांच्या मंजुरीवेळी रंजक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
राज्यसभेत ही विधेयके मंजूर करवून घेण्यासाठी भाजपकडून जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. भाजपने पक्षादेश काढून सर्व सदस्यांना उपस्थित राहण्यास बजावले आहे. या विधेयकांना देशभरातील शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील NDA जुना घटकपक्ष असलेल्या अकाली दलाने या विधेयकांविरोधात भूमिका घेतली होती. अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर यांनी आपल्या केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला होता.
मुख्यमंत्री आणि पवारांच्या बैठकीत 'या' मुद्द्यांवर चर्चा
यानंतर आता शिवसेनेनेही आपली भूमिका बदलल्याने भाजपसमोर पेच उभा राहण्याची शक्यता आहे. शनिवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यात बैठक पार पडली होती. या भेटीत शेतकरी विधेयकांना राज्यसभेत पाठिंबा देण्याविषयी खलबते झाल्याची चर्चा होती. यानंतर आज शिवसेनेने या विधेयकांना बिनशर्त पाठिंबा देण्याची आपली भूमिका बदलल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आज राज्यसभेत काय घडणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
सध्याच्या घडीला २४३ सदस्यसंख्या असलेल्या राज्यसभेत भाजपकडे ८६ खासदारांचे संख्याबळ आहे. अण्णा द्रमुक, जनता दल (संयुक्त), लोकजनशक्ती आणि छोटे पक्ष मिळून NDA कडे १०२ पेक्षा जास्त खासदारांचे संख्याबळ आहे. तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनुक्रमे तीन व चार खासदार राज्यसभेत आहेत.