आठवड्याच्या शेवटी बातमी पगारवाढीची; सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी सुरुच
Govenment Jobs : सरकारी खात्यामध्ये काम करणाऱ्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा पाहता अनेकांनाच त्याचा हेवा वाटतो.
)
Govenment Jobs salary Hike : सरकारी खात्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विविध भत्ते, पगदारवाढ, बोनस या आणि अशा अनेक स्वरुपात आर्थिक लाभ होताना दिसतो. यामध्ये भर असते ती म्हणजे सरकारी सुट्ट्या आणि सुविधांची. अशाच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी. कारण, आता दिवाळीनंतरही या मंडळींची दिवाळी सुरुच राहणार आहे. निमित्त आहे ती म्हणजे त्यांच्या पगारातील महागाई भत्त्यात झालेली वाढ.
किती फरकानं वाढला पगार?
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमागोमाग आता महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, हा शासन निर्णय जारीसुद्धा करण्यात आला आहे. जुलै ते ऑक्टोबर, 2023 या चार महिन्यांच्या थकबाकीसह नोव्हेंबरच्या वेतनात या वाढीव भत्त्याची रक्कम मिळणार आहे. महागाई भत्त्यात झालेल्या या वाढीमुळं कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किमान एक हजार रुपये, तर अधिकारी श्रेणीवरील पगारात किमान तीन हजार रुपयांची वाढ होणार असून निवृत्तिवेतनधारकांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणं सरकारी निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांसुद्धा महागाई भत्त्याचा लाभ घेता येणार आहे. त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतनाच्या एकूण रकमेवर 1 जुलैपासून चार टक्के महागाई भत्ता लागू करण्यात येणार आहे.
हेसुद्धा वाचा : Weather Update : कोकणासह मराठवाड्याला पावसाचा इशारा; 'इथं' यलो अलर्ट, काश्मीरमध्ये मात्र थंडीची लाट
उपलब्ध माहितीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणं सरकारी निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांसुद्धा महागाई भत्त्याचा लाभ घेता येणार आहे. त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतनाच्या एकूण रकमेवर 1 जुलैपासून चार टक्के महागाई भत्ता लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळं सरकारच्या तिजोरीवर 200 कोटींचा बोजा येणार आहे. आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 1 जुलैपासून 4 टक्क्यांची वाढ करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून करण्यात आली होती. ज्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 1 जुलैपासून 42 टक्क्यांवरून 46 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
मान्यता आणि अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी-कृषितेर विद्यापीठं, संलग्न अशासकीय महाविद्यालयं आणि तेथील निवृत्तिवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना हा निर्णय लागू राहणार आहे.