मुंबई : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत अध्यादेश जारी केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. राज्य सरकारने अध्यादेश काढताना काळजी घेतली आहे. त्यामुळे सरकारच्या बाजुने निर्णय येईल. असं देखील त्यांनी म्हटलं आहे. मेडिकलच्या मराठा विद्यार्थांना महाविद्यालयात प्रवेश मिळण्यासाठी १६ टक्के आरक्षणासाठी सरकार अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मेडिकलमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थांना दिलासा मिळणार आहे. राज्यपालांची सही झाल्यानंतर अध्यादेश लागू होणार आहे. खुल्या वर्गाला खासगी विद्यालयात शिष्यवृत्ती देणार असल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारने निवडणुकीतील आचार संहिता असल्याने निवडणूक आयोगाकडे अध्यादेश जारी करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. काही दिवसांपूर्वा हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने मेडिकल कॉलेजमध्ये पोस्ट ग्रॅजुएट कोर्ससाठी मराठा कोट्यातून आरक्षणावर रोख लावली होती. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ ला लागू केला होता. तर नीटची परीक्षा प्रक्रिया ३ नोव्हेंबरपासून सुरु झाली होती.
राज्य सरकारने नोटिफिकेशन फेब्रुवारी २०१९ ला जारी केले होते. याची सूचना नीट संस्थांना उशिराने पोहोचली. त्यामुळे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यावर रोख लावली होती. सुप्रीम कोर्टाने देखील हे मान्य करत मराठा आरक्षण लागू न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे २१३ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकारकडे फक्त अध्यादेश काढण्य़ाचाच पर्याय होता. गिरीश महाजन यांनी आधीच याचे संकेत दिले होते. मराठा समाजाचे मेडिकलचे विद्यार्थी आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. वाढतं प्रकरण पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावत अखेर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करत निवडणूक आयोगाने देखील आचार संहिता शिथिल केली.