पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना चिमटा, व्हीव्हीपॅट विरोधात विरोधकांची याचिका

 ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, व्हीव्हीपॅटमध्ये होणारी २ टक्के मतांची मोजणी ५० टक्क्यांपर्यंत व्हावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.  

Updated: Mar 15, 2019, 05:22 PM IST
पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना चिमटा, व्हीव्हीपॅट विरोधात विरोधकांची याचिका title=

मुंबई : विरोधी पक्षांनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, व्हीव्हीपॅटमध्ये होणारी २ टक्के मतांची मोजणी ५० टक्क्यांपर्यंत व्हावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला २२ मार्चपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली. दरम्यान, यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार टोला लगावला. बालकांनी काही विधान केले तर ज्येष्ठांनी त्याकडे लक्ष द्यायचे नाही. बालबुद्धीला शोभेल असे विधान ते करत आहेत, असा चिमटा पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना काढला. 

नागपूरला ११ एप्रिलला मतदान आहे, त्याच दिवशी काटोल विधानसभेच्या पोटनिवडणुक आहे. काटोल विधानसभेसाठी मतदान घेऊ नये. कारण तीन महिन्यांसाठी ही निवडणूक घेऊ नये, अशी आमची मागणी होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक जाहीर केली आहे. त्यामुळे माझे सर्व राजकीय पक्षांना आवाहन आहे की, सगळ्यांनी एकत्र बसावे आणि अर्जच भरु नये. निवडणूक आयोगाने तरीही निवडणूक रद्द केली नाही तर सर्व पक्षांनी मिळून एकच सामाजिक क्षेत्रातील कोणाला तरी उमेदवारी द्यावी, असे पवार यावेळी म्हणालेत.

पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे

- सर्वोच्च न्यायालयात व्हीव्हीपॅटमधील मतं मोजण्याच्या मागणीसाठी काल विरोधी पक्षांनी याचिका दाखल केली आहे
- दोन टक्के मतांची व्हीव्हीपॅटमध्ये मोजणी केली जाते
- आमची मागणी होती ५० टक्के मतांची मोजणी करावी
- सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला येत्या २२ मार्चपर्यंत आपले म्हणणे मांडायला सांगितले आहे
- नागपूरला ११ एप्रिलला मतदान आहे, त्याच दिवशी काटोल विधानसभेच्या पोटनिवडणुक आहे
- फक्त तीन महिन्यासाठी काटोल विधानसभेत निवडून आलेल्या व्यक्तीला काम करता येणार आहे
- तीन महिन्यासाठी ही निवडणूक घेऊ नये अशी आमची मागणी होती
- माझे सर्व पक्षांना आवाहन आहे सगळ्यांनी एकत्र बसावे आणि अर्जच भरू नये
- निवडणूक आयोगाने तरीही निवडणूक रद्द केली नाही तर सर्व पक्षांनी मिळून एकच सामाजिक क्षेत्रातील कुणाला तरी उमेदवारी द्यावी