मुंबई: राज्य सरकार सध्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी उठवण्याच्या विचारात आहे. याठिकाणी दारुबंदी लागू झाल्यानंतरही अवैध मार्गाने दारुविक्री सुरुच राहिली. परिणामी दारू विक्रीतून सरकारला मिळणारा महसूल तर बुडालाच आणि दारुबंदीचा उद्देशही साध्य झाला नाही. दारुबंदीमुळे गेल्या पाच वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यात २०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. बेकायदा विक्रीमुळे महसूल बुडत असल्याने आता ठाकरे सरकार चंद्रपूरातील दारुबंदी रद्द करण्याच्या विचारात असल्याचे समजते.
धक्कादायक ! चंद्रपुरात रुग्णवाहिकेतून दारुची तस्करी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच राज्याच्या महसुलवाढीचे पर्याय शोधण्यासाठी काही विभागांची बैठक घेतली होती. त्यावेळी बंदी लागू होऊनही चंद्रपुरातील दारुविक्री थांबली नसल्याची बाब उत्पादन शुल्क विभागाकडून मांडण्यात आली. यावेळी अवैध दारुविक्रीत झालेली वाढ आणि करचोरीला आळा घालण्यासंदर्भातही चर्चा झाली. उलट या बंदीमुळे महसूल बुडून राज्याचे नुकसान होत असल्याचा सूर अनेकांनी लावला आहे. महसूल वाढीसाठी सरकारला दारुबंदी हटवण्याची भूमिका घ्यावी लागेल, असे चंद्रपूरमधील काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी म्हटले होते. त्यामुळे आता राज्य सरकार चंद्रपुरातील दारुबंदी उठवणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या निर्णयावर विरोधकांनी टीका करायला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची दुकाने सुरू करण्यासाठी सरकारची ही खटपट असल्याचा आरोप सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.
चंद्रपुरात महिला उमेदवाराचं 'गाव तिथे बिअर बार'चं अनोखं आश्वासन