माल वाहतूकदारांचा देशव्यापी संप मागे

मुंबई : माल वाहतूकदारांच्या ज्या काही मागण्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी तातडीने विचार केला जाईल, असे सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळाल्यानंतर गेले आठ दिवस सुरु असलेला संप मागे घेण्यात आलाय. केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर वाहतूकदारांनी संप मागे घेतला. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही ट्विटरवरून माहिती दिली. ऑल इंडिया मोटार काँग्रेसचा संप मागे घेण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे गडकरी यांनी म्हटले आहे. 

गेल्या आठ दिवसांपासून मालवाहतूकदारांचा देशव्यापी संप सुरु होता. विविध मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळाल्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  इंधनांचे वाढते दर, टोलधोरण, थर्ड पार्टी इन्शुरन्स हप्त्यांमध्ये झालेली वाढ यांसह अनेक मागण्यांसाठी देशभरातील मालवाहतूकदारांची प्रमुख संघटना 'ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस'ने (एआयएमटीसी) हा बेमुदत संप पुकारला होता. 

गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या संपामुळे हजारो कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले. तसेच मालवाहतूक ठप्प झाल्याने अन्नधान्य, भाजीपाला आणि अन्य वस्तूंची आवकही मोठ्या प्रमाणात घटली. त्यामुळे महागाईची छळ पोहोचली. दरम्यान, संप मिटल्यानंतर उद्यापासून मालवाहतूक पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे.

ऑल इंडिया मोटर काँग्रेस का हड़ताल समाप्त करने का निर्णय सराहनीय है।उन्होंने सरकार की अपील को मानते हुए अपनी हड़ताल वापस ली है। सरकार ट्रांसपोर्टरो की मांग को लेकर संवेदनशील है। कई मांगे हमने पहले ही मान ली थी। शेष मांगो पर विचार- विमर्श के लिए हमने उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 27, 2018

सरकार वाहतूकदारांच्या मागण्यांबाबत संवेदनशील आहे. त्यांच्या काही मागण्या आधीच मान्य करण्यात आलेल्या आहेत. अन्य मागण्यांवर विचार विनिमय करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. 

दरम्यान, वाहतूकदारांचे देशाच्या विकासात मोठे योगदान आहे. म्हणूनच चालकांसह या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वांनाच वीमा तसेच आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यासाठी एक विशेष योजना राबवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. पंतप्रधान वीमा योजनेत ही योजना समाविष्ट करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. 

ट्रांसपोर्ट सेक्टर का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए चालक सहित इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए हमने बीमा और स्वास्थ्य सुविधा देने की विशेष योजना बनाने का निर्णय लिया है। इन्हें प्रधानमंत्री बीमा योजना में शामिल कराने का भी हम प्रयास करेंगे।

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 27, 2018