'काँग्रेस सत्तेतील भागीदार, उद्धव ठाकरेंनी आमच्याशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावेत'
मुख्यमंत्री म्हणून तुमच्याकडे अधिकार असतील पण त्याचा न्याय पद्धतीने वापर करावा.
)
मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवण्यासाठी मान्यता दिल्यानंतर महाविकासआघाडीत वादाची ठिणगी पडली आहे. याप्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जून खरगे यांनी शनिवारी प्रसारमध्यमांशी बोलताना तीव्र नापसंती व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, उद्धव ठाकरे यांचा हा निर्णय योग्य नाही. आम्ही महाराष्ट्रातील सत्तेत भागीदार आहोत. त्यामुळे अशाप्रकारे निर्णय घेताना आमच्याशी चर्चा करायला पाहिजे. मुख्यमंत्री म्हणून तुमच्याकडे अधिकार असतील पण त्याचा न्याय पद्धतीने वापर करावा. महाराष्ट्र सरकारमध्ये काँग्रेसचे मंत्री आहेत. ते याविरोधात आवाज उठवतील, असा इशाराही मल्लिकार्जून खरगे यांनी दिला.
यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. तर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला समर्थन नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे म्हटले होते.
या सर्व घडामोडींमुळे भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावरून महाविकास आघाडीत वादाची ठिणगी पडण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तात्काळ हा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून एनआयएकडे देण्याचा निर्णय घेतला होता.
Mallikarjun Kharge,Congress' Maharashtra in-charge (on transfer of Bhima Koregaon case probe to NIA): This isn't fair, we're partners&such things should be discussed. You (Uddhav Thackeray) may have power but one should use it judiciously. Our ministers are there, they'll fight. pic.twitter.com/g6IsxvzAKb
— ANI (@ANI) February 15, 2020
हा तपास एनआयएकडे सोपवल्यानंतर NIA चे पथक पुण्यात दाखल झालं. पण आम्हाला केंद्राचे कुठलही पत्र मिळाले नसल्याचे सांगत राज्य सरकारने या तपासाची कागदपत्रे NIA कडे देण्यास नकार दिला. त्यामुळे कोरेगाव-भीमा प्रकरणावरून केंद्र आणि राज्य सरकार आमनेसामने आले होते. हा तपास NIA कडे जाऊ नये, यासाठी शरद पवार आग्रही होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी तडकाफडकी हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवण्यासाठी मान्यता दिली होती.