आमदारांना घराची खिरापत का? सरकारच्या त्या निर्णयाला का होतोय विरोध?
ग्रामीण भागातील ३०० आमदारांसाठी मुंबईत घरे बांधण्याच्या घोषणेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोशल माध्यमांवर ट्रोल झाले आहेत. त्यांच्या या निर्णयाला विरोध होत आहे.
)
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल विधानसभेत म्हाडाच्या घरांसाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करणार. तसेच, ग्रामीण भागातील ३०० आमदारांसाठी मुंबईत घरे बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. त्यांच्या या घोषणेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोशल माध्यमांवर ट्रोल झाले आहेत. त्यांच्या या निर्णयाला विरोध होत आहे. त्यात मनसेनेही आता मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर टीका केलीय.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ग्रामीण भागातील आमदारांना कायमस्वरूपी घरे देण्याची घोषणा केली. ही घरे सर्वपक्षीय आमदारांना देण्यात येणार आहेत. मात्र, याच निर्णयाला मनसेने विरोध केलाय. एकीकडे एसटी कामगारांचा, कोविड भत्ते, शेतकरी, नोकर भरती यासाठी सरकारकडे पैसे नाही. असे असताना आमदारांना फुकट घर का ? असा सवाल मनसेनं केलाय.
अनेक आमदार बांधकाम व्यावसायिक आहेत. अनेक आमदारांची मुंबईत घर आहेत. मग यांना घर कशाला? स्वतःचे सरकार स्थिर करण्यासाठी आमदारांना घराची खिरापत वाटत आहात का? असा खोचक सवाल मनसेन केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांना आमदारांना जर घर द्यायचेच असेल तर जनतेच्या पैशातून कशाला घर देता. स्वतःच्या मातोश्री Construction मधून मुख्यमंत्र्यांनी या आमदारांना घराची खिरापत द्यावी, असा टोलाही मनसेनं मुख्यमंत्र्यांना लगावलाय.
बीडीडी चाळींना दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्यायला काही हरकत नाही. पण, जे बाळासाहेबांचे विचार पाळत नाहीत त्यांनी नाव देऊन काय फायदा, अशी टीकाही मनसे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी केली.
मनसे आमदार राजू पाटील यांनीही या निर्णयावर टीका करताना आमदारांना मोफत घरे कशासाठी? घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे. त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना २०० युनिट मोफत विज द्या व जनतेचे आशिर्वाद मिळवा, अशी मागणी केली आहे.
तर मनसे सरचिटणीस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेना कार्याध्यक्षा शालिनी ठाकरे यांनीही ट्विट करून "सर्वपक्षीय आमदारांना ३०० मोफत घरे देण्याचा निर्णय म्हणजे वर्षानुवर्षे ट्रांसिस्ट कॅम्प मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे." अशी टीका केली आहे.
सर्वपक्षीय आमदारांना ३०० मोफत घरे देण्याचा निर्णय म्हणजे वर्षानुवर्षे ट्रांसिस्ट कॅम्प मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. #mnsadhikrut #RajsahebThackeray#amitthackeray@CMOMaharashtra @OfficeofUT #mahavikasaghadi #UddhavThackeray#cmomaharashtra
— Shalini Thackeray (@ThakareShalini) March 25, 2022