दारिद्रयाचा टक्का घटला, चिंता कायम

www.24taas.com, नवी दिल्ली

गेल्या पाच वर्षात दारिद्र्याच्या टक्केवारीत ७.३ टक्क्यांची घट झाली असून ते देशातील एकूण लोकसंख्येच्या २९.८ टक्के पर्यंत खाली आल्याचं नियोजन आयोगाने म्हटलं आहे.

नियोजन आयोगाने जारी केलेल्या अंदाजानुसार २००४-०५ ते २००९-१० या कालावधीत ग्रामीण भागातील दारिद्र्याच्या प्रमाणात शहरी भागाच्या तुलनेत अधिक वेगाने घट झाली. देशात २००४-०५ साली एकूण गरिबांची संख्या ४०.७२ टक्के इतकी होती ती २००९-१० साली अंदाजे ३४.४७ कोटी इतकी आहे.

ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे प्रमाणात ८ टक्क्यांची घट झाली आणि ते ४१.८ टक्क्यांवरुन ३३.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले त्या तुलनेत शहरी भागातील द्रारिद्र्याच्या प्रमाणात फक्त ४.८ टक्क्यांची घट होत २५.७ टक्क्यांवरुन ते २०.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आले असं अधिकृत निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.

हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, सिक्कीम, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि उत्ताराखंड या राज्यांमध्ये द्रारिद्र्याच्या प्रमाणात १० टक्क्यांची मोठी घट झाली. पण त्याचवेळेस इशान्य भारतातील  आसाम, मेघालय, मणीपूर, मिझोराम आणि नागालँड दारिद्र्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. नियोजन आयोगाच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात शिख धर्मीयांमध्ये सर्वात कमी म्हणजे ११.९ टक्के इतके द्रारिद्र्याचे प्रमाण आहे. तर शहरी भागात ख्रिश्चनांमध्ये सर्वात कमी म्हणजे १२.९ टक्के इतके द्रारिद्रयाचे प्रमाण आहे. बिहार, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशात ग्रामीण भागात द्रारिद्र्याच्या टक्केवारीत फारच कमी घट झाल्याचं दिसून आलं आहे.

ग्रामीण भागात मुस्लिम धर्मीयांमध्ये द्रारिद्रयाचे सर्वाधिक प्रमाण आढळून आलं आहे त्यात आसाम (५३.६%), उत्तर प्रदेश (४४.४%), पश्चिम बंगाल (३४.४%) आणि गुजरात (३१.४%) राज्ये आघाडीवर आहेत. शहरी भागातही मुस्लिम धर्मीयांमध्ये द्रारिद्रयाचे प्रमाण सर्वात जास्त ३३.९ % इतकं आहे. त्याच प्रमाणे राजस्थान (29.5%), उत्तर प्रदेश (49.5%), गुजरात(४२.४%), बिहार(५६.५%) आणि पश्चिम बंगाल(३४.९%) या राज्यांमध्ये मुस्लिम धर्मीयांचे द्रारिद्र्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. सामाजिक वर्गवारीतही अनुसूचित जमातींध्ये द्रारिद्रयाचे प्रमाण ४७.४ टक्के इतकं जास्त आहे. त्या खालोखाल अनुसूचित जातींमध्ये ४२.३% आणि इतर मागावर्गीय जातींमध्ये ३१.९ टक्के इतकं आहे.

शहरी भागात अनुसूचित जातींमध्ये द्रारिद्रयाचे प्रमाण ३४.१% तर अनुसूचित जमातींमध्ये ३०.४% आणि इतर मागावर्गीयांमध्ये २४.३% आहे. तर इतर सर्व वर्गांसाठी २०.९% आहे. बिहार आणि छत्तीसगढच्या ग्रामीण भागात जवळपास दोन तृतियांश अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती द्रारिद्र्याचा सामना करत आहेत. तर मणीपूर, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेशात देखील अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या द्रारिद्रयाच्या गर्तेत सापडली आहे.