लष्करप्रमुख जन्मतारीख वाद : सुनावणी पुढं ढकलली

www.24taas.com, नवी दिल्ली

भारताचे लष्करप्रमुख जनरल व्ही.के. सिंह यांच्या जन्मतारखेवरुन सुरु असलेल्या वादावरची सुनावणी सुप्रीम कोर्टानं १० फेब्रुवारीपर्यंत पुढं ढकलंलीय. तसंच सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केल्यानं याप्रकरणात केंद्र सरकार काही प्रमाणात बॅकफूटवर गेलंय.

या संपूण प्रकरणात सरकारनं आपली बाजू स्पष्ट करण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. तसंच ज्या पध्दतीनं सरकारनं हे प्रकरण हाताळलं आहे, ते चुकीचं असल्याचं मत व्यक्त करत कोर्टानं नाराजी व्यक्त केलीय. एटर्नी जनरलला १० फेब्रुवारीपर्यंत वेळ देण्यात आला असून यावेळेत सरकारचं म्हणणं मांडण्यास सांगण्यात आलंय. संरक्षण मंत्रालयानं ३०  डिसेंबर रोजी लष्करप्रमुखांचा अर्ज फेटाळला होता. त्यावर लष्करप्रमुखांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितलीय.

न्या. आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात ही सुनावणी झाली. १० फेब्रुवारीच्या सुनावणीत न्यायालयाने सिंग यांची १०  मे १९५१ ही जन्मतारीख ग्राह्य धरल्यास ते पुढील एप्रिल २०१३ मध्ये निवृत्त होतील. अन्यथा त्यांना याच वर्षी निवृत्त व्हावे लागेल. जन्मतारखेच्या वादावरून सिंह यांनी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात खेचल्यानंतर सरकारनेही पुढील पाऊल उचलत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी आमचीही बाजू ऐकून घ्यावी, असा कॅव्हेट दाखल केला  होता.

गेल्या काही दिवसांपासून जनरल सिंह यांच्या जन्मतारखेचा वाद गाजत असून, १०  मे १९५० की १०  मे १९५१ असा हा वाद आहे. संरक्षण मंत्रालयाने जनरल सिंह यांची जन्मतारीख १० मे १९५० ही गृहीत धरली असून, याविरुद्ध सिंह यांनी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात खेचले आहे. सरकारने ही तारीख गृहीत धरल्याने येत्या ३१मे रोजी जनरल सिंह यांना सेवानिवृत्त व्हावे लागणार आहे. मात्र, मॅट्रिकचे प्रमाणपत्र आणि अन्य कागदपत्रांच्या आधारे आपली जन्मतारीख १०मे १९५१ हीच मानली जायला हवी, अशी विनंती जनरल सिंह यांनी कालच्या याचिकेत केली आहे.

जनरल सिंह यांनी घटनेच्या ३२ व्या कलमान्वये सरकारला न्यायालयात खेचले असून, याचिका दाखल करण्यापूर्वी न्या. जे. एस. वर्मा, न्या. व्ही. एन. खरे, न्या. जी. बी. पटनाईक आणि न्या आर. सी. लाहोटी या चार निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींचा कायदेशीर सल्लाही त्यांनी घेतला आहे.