झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली
लोकपाल विधेयकाबाबत केंद्र सरकारनं ताठर भूमिका घेतलीय. कोणत्याही मागण्या मान्य करायला सरकार बांधिल नसल्याचं सरकारच्यावतीनं स्पष्ट केलयं.
लोकपालबाबत कोणत्याही मागण्या मान्य केल्या जाणार नसून देशहिताच्या दृष्टीनंच सरकार निर्णय घेणार असल्याचं कायदामंत्री सलमान खुर्शिद यांनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळं सरकार आणि अण्णा हजांरेंमधला संघर्ष अधिक पेटण्याची चिन्ह दिसत आहेत.
अण्णांच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विरोधकांनाही खुर्शिद यांनी धारेवर धरलं. विरोधकांनाही संसदेच्या बाहेर चर्चा करण्यापेक्षा संसदेत चर्चा करावी असा टोला हाणला. ११ डिसेंबरला अण्णांनी लोकपालबाबत आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी जंतरमंतरवर सरकारच्या विरोधात एकदिवसीय उपोषण केलं होतं. तसंच मागण्या मान्य न झाल्यास २७ डिसेंबरपासून आमरण उपोषणाचा इशारा अण्णांनी दिलाय.