लोकपाल - ४२ वर्षांनंतरही चर्चेचं गुऱ्हाळ

लोकपालवर राज्यसभेत थोडीथोडकी नाही, तर तब्बल १३ तास चर्चेचे घमासान रंगले. विरोधक सरकारवर तुटून पडले, तर सत्ताधा-यांकडून सरकारी लोकपालचं समर्थन करण्याची जय्यत मोर्चेबांधणी झाली. मात्र, या राजकीय आखाड्यात फक्त चर्चा आणि चर्चाच रंगली, लोकपाल मात्र पुन्हा एकदा लटकलं.

Updated: Dec 30, 2011, 05:30 PM IST

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिली

 

लोकपालवर राज्यसभेत थोडीथोडकी नाही, तर तब्बल १३ तास चर्चेचे घमासान रंगले. विरोधक सरकारवर तुटून पडले, तर सत्ताधा-यांकडून सरकारी लोकपालचं समर्थन करण्याची जय्यत मोर्चेबांधणी झाली. मात्र, या राजकीय आखाड्यात फक्त चर्चा आणि चर्चाच रंगली, लोकपाल मात्र पुन्हा एकदा लटकलं.

 

तब्बल ४२ वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या लोकपाल बिलाची प्रतिक्षा अजूनही संपलेली नाही. लोकसभेची भिंत ओलांडून आलेलं बिल १३  तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतरही राज्यसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही...विरोधक सत्ताधा-यांवर अक्षरशः तुटून पडल्याचं चित्र पहायला मिळालं. यातचं आरजेडीचे खासदार राजनिती प्रसाद यांनी तर आपलं भाषण संपवलं आणि थेट संसदीय कार्य राज्यमंत्री नारायण सामी यांच्या पुढ्यात जाऊन लोकपाल बिलाची प्रतच फाडून टाकली....सत्ताधा-यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यानं विरोधक आणखीच आक्रमक झाले आणि सभागृहातला गोंधळ शिगेला पोहचला...या गोंधळातच सभागृहाचं कामकाज गुंडाळण्यात आलं.

 

लोकपाल बील लटकल्याचं खापर काँग्रेसनं लगोलग विरोधकांवर फोडलं. तर सरकारचा नाकर्तेपणा समोर आल्याची टीका करत विरोधकांनी सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी केली. विरोधी पक्षांसह टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, बीएसपी असे सहयोगी पक्षही विरोधात मतदान करू शकतात, ही गोष्ट सरकारच्या ध्यानात आली. त्यांची समजूत घालण्याचे सर्व प्रयत्नही फोल ठरले. आणि आपली नाचक्की होऊ शकते या गर्तेत सरकार सापडलं. अल्पमतात सापडलेल्या सरकारनं १८७ सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ हवा असल्याची मागणी केली. तर सत्ताधा-यांनी गोंधळ घालण्याचा कट करून मतदानापासून पळ काढल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

 

विरोधकांच्या या आक्रमणापुढे सरकारनं पुढच्या अधिवेशनात लोकपाल बिल पुन्हा सादर करण्याचं आश्वासन दिलं.  फायद्या-तोट्याची गणितं मांडत लोकपाल बील याहीवेळी पुन्हा एकदा राजकीय आखाड्यात लटकलं. मात्र, आगामी फेब्रुवारी महिन्यात होणा-या विधानसभेच्या रणसंग्रामात लोकपाल हाच मुद्दा राहिल की ४२ वर्षांचा लोकपालचा प्रदीर्घ वनवास संपेल, याकडेच सा-या देशाचं लक्ष लागलंय.

 

आरोपाच्या फैरी

राज्यसभेत झालेल्या लोकपाल बिलाच्या खेळखंडोब्याला भाजपच जबाबदार असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय. आलेल्या सर्व सुधारणांचा विचार करून आगामी बजेट अधिवेशनात पुन्हा लोकपाल बिल मांडणार असल्याची सांगत काँग्रेसनं सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. बिल मंजूर होऊ नये म्हणून विरोधकांनी मुद्दामून जास्तीत जास्त सुधारणा दिल्या असा आरोपही संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी केलाय.

 

सरकारने पायउतार व्हावे - गडकरी

लोकपाल बिलावरुन राज्यसभेत काल घडलेल्या प्रकारानंतर यूपीए सरकारनं नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा अशी मागणी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केलीय. राज्यसभेत लोकपाल बिलावरुन झालेल्या नाट्यमय घडामोडीबाबत गडकरींनी सरकारवर तोंडसुख घेतलं.

 

सशक्त लोकपाल यावं अशी सरकारची इच्छा नसल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केलाय. काल काँग्रेस आणि यूपीए सरकारनं भारतीय लोकशाहीची थट्टा केल्याची टीकाही त्यांनी केली. त्यामुळं या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

 

[jwplayer mediaid="21309"]