२जी घोटाळा एनडीएच्या काळातलाः सिब्बल

www.24taas.com, नवी दिल्ली

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागतच करतो. मात्र ही पॉलिसी एनडीए सरकारची असल्याने त्यांनीच देशाची माफी मागावी, असे म्हणत दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी २ जी स्पेक्ट्रम वितरणात सरकारने काहीही घोटाळा केलेला नाही, किंवा एक पक्ष म्हणून काँग्रेसचंही काही चुकलेलं नाही अशी सरकारची बाजू झाकण्याचा प्रयत्न केला. तसेच या प्रकरणात आमचे सरकार किंवा चिदंबरम दोषी नाहीत, असेही ते म्हणाले .

‘ फर्स्ट कम , फर्स्ट सर्व्ह ’ ही पॉलिसीच चुकीची ठरवल्यामुळे त्यानुसार वितरीत करण्यात आलेले स्पेक्ट्रमचे परवाने रद्द करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. परंतु ही पॉलिसी आमची नाही तर आमच्या आधी केंद्रात असणाऱ्या एनडीएची आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांची ही पॉलिसी तत्त्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी कायम ठेवल्याने हा घोटाळा झाला. त्यामुळे ए.राजा आज तुरुंगात आहेत. आमचे सरकार या घोटाळ्यात दोषी नाही. पॉलिसीची चूक जर एनडीएची आहे, तर त्यांनीच देशाची माफी मागावी, असेही सिब्बल यांनी आपले हात झटकले.

सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्यातून आम्हाला खूप काही शिकायला मिळाले . त्यामुळे ट्राय (TRAI) जो निर्णय घेईल त्यानुसार आम्ही पुढले काम करू , असेही सिब्बल म्हणाले . सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानेच यापुढील काम केले जाईल , अशी स्पष्टता त्यांनी दिली .

सुप्रीम कोर्टाने आज ए राजा यांच्या कार्यकाळात 11 कंपन्यांना वितरीत करण्यात आलेली सर्व 122 2G लायसेन्स रद्द करण्याचा निर्णय देतानाच २ जी स्पेक्ट्रमचा नव्याने लिलाव घेण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकारवर विरोधी पक्षांकडून मोठी टीका झाली होती. मात्र सरकारच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सरकारवर होणारे सर्व आरोप खोड़ून काढलेच, शिवाय यासाठी एनडीए सरकारच दोषी असल्याचं प्रसारमाध्यमांना सांगितलं. 

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर पी चिदंबरम आणि पंतप्रधानांचे राजीनामे मागणाऱ्या भाजपने आत्मपरिक्षण करून फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही पॉलिसी कोणी सुरू केली, याचं उत्तरही शोधावं, असा पलटवारही केला. ही बाजारपेठ विरोधी पॉलीसी राबवण्यासाठी खरं तर भाजपनेच देशाची माफी मागितली पाहिजे, असंही कपिल सिब्बल म्हणाले. 

सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निवाड्याने टेलिकॉम सेक्टरमध्ये पारदर्शकता येणार असल्यामुळे उद्योग क्षेत्र तसंच गुतवणूकदारांकडूनही या निर्णयाचं स्वागत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

[jwplayer mediaid="40417"]

सुप्रीम कोर्टाने सर्व १२२ २ जी स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाने सरकारला मोठा दणका दिला आहे. माजी दूरसंचार मंत्री ए.राजा यांच्या काळात ही लायसन्स १० जानेवारी २००८ रोजी या लायसन्सचे वाटप मनमानी पध्दतीने करण्यात आलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात १२२ लायसन्स पैकी ८५ जण पात्रतेच्या निकषात बसत नसल्याचं म्हटलं आहे. ही सर्व लायसन्स बेकायदेशीर आणि मनमानी पध्दतीने वाटप करण्यात आली. येत्या चार महिन्यात ही लायसन्स रद्द करण्यात येणार असून या कालावधीत टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया नवी लायसन्स जारी करेल असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

युनिटेक वायरलेस, स्वान टेलिकॉम आणि टाटा टेलिकॉम या कंपन्यांना पाच कोटी रुपयांचा दंडही ठोठवण्यात आला आहे. तर लुप, एस टेल, अलायन्झ आणि सिस्टेमा शाम यांना ५० लाखांचा दंड ठोठवण्यात आला आहे. 2 G स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये व्हिडिओकॉन २१, युनिनॉर २२, आयडिया ९, लुप २१, एस टेल ६, सिस्टेमा २१, टाटा ३, स्वान १३ आणि अलायन्झ दोन यांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला सेंट्रल विजिलेन्स कमिशनला स्टेटर रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांच्या घोटाळ्यातील सहभागा संदर्भात सीबीआयला निर्देश देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.