रिटेल क्षेत्रात 51 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्पष्ट केले. FDI प्रश्नी केंद्रसरकार ठाम असल्याचे त्यांनी आज पुन्हा स्पष्ट केले.
युवक कॉंग्रेस मेळाव्याच्या समारोपप्रसंगी काल पंतप्रधानांनी याबाबत भाष्य केले होते. FDI चा निर्णय देशाच्या फायद्याचा असून, पूर्ण विचाराअंतीच तो करण्यात आला आहे. संसदेत त्यावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. तसेच हा निर्णय राज्यांवर बंधनकारक नाही. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारांनी केली नाही तरी चालणार आहे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
किरकोळ आणि घाऊक भावात सध्या जो मोठा फरक किंवा तफावत आढळून येते, ती या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात कमी होईल व ग्राहकांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू स्वस्त व रास्त दरात मिळतील. छोट्या विक्रेत्यांचे नुकसान होणार नाही. तसेच देशाची बाजारपेठ एवढी मोठी आहे, की त्यात छोटे व मोठे अशा दोघांनाही पुरेसा वाव व स्थान आहे. मोठ्या रिटेल गुंतवणूकदारांवर छोटे उद्योग व व्यावसायिकांना संरक्षण देण्याचे बंधन घालण्यात आल्याचे ते म्हणाले. "