अतिक्रमण कारवाईला राजकीय रंग

कैलास पुरी, www.24taas.com, पिंपरी-चिचवड

पिंपरी-चिंचवडमध्ये सत्ताधा-यांनी मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचं भवितव्य धोक्यात आलंय. संरक्षण विभागाच्या हद्दीत येणाऱ्या जागेवरच महापालिकेनं हा प्रकल्प उभारलाय. त्यामुळे कोर्टानं पिंपरी महापालिकेला चांगलंच खडसावलंय.

पिंपरी- चिंचवडमधली वादग्रस्त झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना आणखी अडचणीत सापडलीय. महापालिकेनं निगडी सेक्टर २२ मध्ये जवळपास ११ हजार ७०० घरांचा प्रकल्प पूर्ण केला. पण हा प्रकल्प ज्या जागेवर उभारण्यात आलाय, ती जागा संरक्षण विभागाच्या हद्दीत म्हणजेच रेड झोनमध्ये येते. त्यामुळे कोर्टानं पिंपरी महापालिकेला चागलंच फटकारलंय.

या प्रकल्पासाठी प्रदूषण विभागाची परवानगी घेतली नसल्याचंही उघड झालंय. झोपु योजनेत दीड लाखाला घरं देण्याचं आश्वासन राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलं होतं. पण प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत घरांची किंमत पावणे चार लाखांपर्यंत गेलीय. आता हायकोर्टानं हा प्रकल्प रद्द करण्याचा आदेश दिला तर प्रकल्पावर झालेला खर्चही पाण्यात जाणार आहे आणि घरांचं स्वप्नही भंगणार आहे.

[jwplayer mediaid="74380"]