‘प्रभूं’चा संकल्प पूर्ण होणार का?

अनय जोगळेकर, मुंबई

गेली अनेक वर्षं रेल्वे अर्थसंकल्प हे एक वार्षिक कर्मकांड झाले आहे. १९२४ साली जेव्हा स्वतंत्र रेल्वे बजेट सादर करण्याची परंपरा सुरू झाली तेव्हा त्याचा आकार देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या ७५% एवढा होता. आज तो १५% हून कमी आहे. रेल्वे हा केंद्र सरकारच्या अनेक उपक्रमांपैकी एक असून जर इतर उपक्रमांचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात येत नसेल तर खरं म्हणजे रेल्वेचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करायची तशी काही आवश्यकता नाही. पण भारत हा रूढी आणि परंपरांचा देश आहे.
दरवर्षी २५ फेब्रुवारी किंवा त्याच्या काही दिवस आधीपासून रेल्वे बजेटचे कवित्व सुरू होते आणि २७ फेब्रुवारीला ते संपते. दरम्यानच्या काळात केंद्रीय मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाचे विविध मुख्यमंत्री... आमदार/खासदार बजेटचे कौतुक करणार. विरोधी पक्षनेते त्याला दिशाहिन किंवा गरीब विरोधी ठरवणार. ८० लाख मुंबईकर आपली रोजच्या गाडीची वेळ बदलली का, नाहीतर पासमध्ये भाडेवाड झाली का, आणि महिला प्रवासी लेडिज स्पेशलची संख्या वाढवली यावरून बजेट चांगले का वाईट यावर आपले मत मांडणार. गेली अनेक वर्षं रेल्वे बजेटच्या दिवशी हेच घडताना आपण बघत आहोत.

सुरेश प्रभुंनी आज सादर केलेल्या आपल्या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानं पुसली गेल्याची आपल्यापैकी अनेकांची भावना झाली असेल. गेली जवळपास २० वर्षं रेल्वे अर्थसंकल्प म्हणजे कर्नाटक, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना रेल्वे गाड्या, स्टेशन आणि प्रकल्पांची खिरापत वाटण्याचे माध्यम बनले होते. त्यामुळे तब्बल २० वर्षांनंतर (राम नाईक राज्यमंत्री होते)... महाराष्ट्राचा रेल्वे मंत्री झाला असल्याने देशात अन्यत्र नाही तर नाही, पण किमान महाराष्ट्रात आठ-दहा गाड्या सुरू करता आल्या असत्या असे वाटणे काही चूक नाही. अन्य प्रांतातले लोकं आपल्यापुरता विचार करत असताना, मराठी माणूस महाराष्ट्र धर्म जागवून देशाचा विचार करतो. सुरेश प्रभु त्याला अपवाद ठरले नाहीत. 
सुरेश प्रभु हे चार्टर्ड अकाउंटंट आणि बॅंकर राहिले असल्याने त्यांनी रेल्वेचा हिशोब चोख ठेवण्याकडे भर दिला आहे.बजेट हा १ वर्षाचा ताळेबंद असतो. त्यामुळे त्यातील राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या बऱ्याचशा घोषणा कागदावरच रहातात. त्यामुळे तसा प्रयत्न प्रभुंनी टाळला आहे. या बजेटमध्ये अनेक छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्या हवेच्या झुळुकेप्रमाणे सुखावणाऱ्या आहेत. पुढच्या दोन वर्षात जर डागदुजीची छोटी-मोठी कामं पूर्ण केली तर भारतीय रेल्वे पुन्हा एकदा शीळ फुंकून भरधाव वेगात पुढे जायला तयार होईल.

या रेल्वे बजेटचा भर मागील वर्षांतील अपूर्ण कामं पूर्ण करण्याकडे आहे. त्यासाठी आवश्यक संरचना जसे की आर्थिक-वित्तिय संस्था, जॉइंट व्हेन्चर्स आणि खाजगी क्षेत्राशी भागिदाऱ्या करण्याची तजवीज यात आहे. या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर भांडवल, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले की, सुमारे ७००० किमी लांबीच्या मार्गांचे दुपदरीकरण-चौपदरीकरण करण्याची कामं मार्गी लागू शकतील. कोकण रेल्वे असो किंवा दौंडच्या पुढे दक्षिण रेल्वे असो... एकपदरी मार्गामुळे एका तासाच्या प्रवासात तुमची सुमारे २० मिनिटं क्रॉसिंगमध्ये जातात. याशिवाय काही ठिकाणी मीटर गेजचे ब्रॉड गेज रूपांतर आणि नवीन लाइन टाकल्यामुळे रेल्वेच्या वेगात तसेच माल वाहतूक क्षमतेत मोठी वाढ होईल. 
देशात सुमारे ३४३८ खुली रेल्वे फाटकं आहेत ज्यांच्यामुळे अपघातांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढते. ती स्वयंचलित करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीमध्ये यावेळेस तब्बल २६ पट वाढ केली आहे. याशिवाय अनेक वर्षं चर्चेत असलेल्या धडक-प्रतिबंधक तंत्रज्ञानाचा वापर यावर्षी सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काही डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावायची घोषणा स्तुत्य असली तरी पुरेशी नाही. विमानतळांशी तुलना करता रेल्वे स्टेशन आणि गाड्यांमध्ये झालेले दहशतवादी हल्ले आणि त्यात मृत-जखमींची संख्या ही शंभरपट असेल. दुर्दैवाने रेल्वेमधील सुरक्षा ही विमानतळांच्या एक शतांश देखील नसते. फक्त फर्स्ट क्लासमधील सामानाचे रॅक्स काढणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि मेटल डिटेक्टर बसवणे पण त्यांची देखभाल आणि व्यवस्थापनाची काही व्यवस्था नसणे असे थातूर-मातूर उपाय केले गेले. अनेक रेल्वे स्टेशन परिसर हे भिकारी, गर्दुल्ले, देहविक्रय आणि अन्य समाज कंटकांचे अड्डे झाले आहेत. स्टेशन आणि गाडीत प्रवाशांना सुरक्षित वाटण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी करण्यासारख्या होत्या. या बाबतीत बजेट या बाबतीत कमी पडले.

बजेटमधील सर्वात कौतुकास्पद बाब म्हणजे स्वच्छता आणि प्रसाधनावर भर. मोदी सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानला सगळ्यात मोठा हरताळ भारतीय रेल्वे फासते. एकीकडे रेल्वे स्थानकांवरील - खासकरून महिलांसाठी - शौचायलांचा तुटवडा आणि त्यांची दुरावस्था तर दुसरीकडे रेल्वे डब्यांमध्ये कचरापेट्या आणि बंद शौचायलं नसल्यामुळे रेल्वे रूळांचा कचरापेटी आणि मैला टाकण्यासाठी होत असलेला उपयोग. मुंबईतील कुठल्याही रेल्वे स्टेशनच्या फास्ट ट्रॅकजवळील प्लॅटफॉर्मवर फार काळ उभं रहाणं असह्य ठरते. अशा कचऱ्यात फिरणारे उंदीर, त्यातील बाटल्या आणि अन्य टिकाऊ वस्तू गोळा करणारे भिकारी, तुंबलेली गटारं आणि त्यातच ड्ब्यात पाणी भरायला उभारलेले पाइप. पूर्वी लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये डब्यात खिडकीची सीट मिळाली की आनंद होत असे... आजही होतो. पण आज काही तास प्रवास केला की, अंगाला मैला आणि कचऱ्यातून उडणाऱ्या धुळीचा वास येतो. १७००० जैविक शौचालयं उभारल्याने तसेच प्रत्येक डब्यात कचरापेटी उपलब्ध करून दिल्याने हा प्रश्न सुटायला थोडीशी मदत होईल. पण खिडकीतून कचरा फेकणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे असे समजणाऱ्या प्रवाशांच्या प्रबोधनासाठी रेल्वेला प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल. डब्यात दिल्या जाणाऱ्या चादरी आणि उशांकडे बघून त्या दर वेळोवेळी धुतल्या जातात यावर विश्वास बसत नाही. (NIFT) निफ्टच्या मदतीने वापरून विल्हेवाट लावता येण्यासारख्या चादरी डिझाइन करणे ही कल्पना चांगली आहे पण ती जेव्हा प्रत्यक्षात येईल तेव्हाच त्यावर विश्वास बसेल.

बाकी या बजेटमध्ये अनेक छोट्या छोट्या "फील गुड" गोष्टी आहेत की, ज्या वाचल्याने बरे वाटले पण त्यांच्यामुळे पडणारा फरक हा किरकोळ असेल. स्टेशनवर वायफाय, सेकंड क्लासमध्ये मोबाइल चार्जर, ऑनलाइन जेवण बुक करायची सोय, गाडी यायच्या आणि सुटायच्या आधी एसएमएस, विविध मोबाइल अॅसप्स अशा गोष्टींमुळे प्रवाशांची दगदग निश्चितच कमी होईल. पण ऑनलाइन तिकिट यंत्रणेत काही फरक पडेल असे वाटत नाही. कारण दिवसेंदिवस ऑनलाइन तिकीट बुक करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. दुसरीकडे गाड्यांची संख्या तेवढीच रहाणार आहे. ४ महिने आधी तिकीट  बुक करायची सोय असल्यामुळे सुट्टीचे आधीपासून प्लॅनिंग करता येणार असले तरी बऱ्याचशा गाड्या दोन महिने आधीच फुल होणार असल्यामुळे बऱ्याच लोकांच्या डोक्यावर तात्काळची टांगती तलवार रहाणार आहे. बजेटमध्ये इतरही अनेक गोष्टी आहेत. त्या सर्वांचा आढावा एका लेखात घेणं अशक्य आहे.

रेल्वेचे इंजिन हे देशाच्या विकासाचेही इंजिन आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळेस चीन रेल्वे विकासाच्या बाबतीत भारताच्या अनेक कोस पाठी होता. गेल्या ७ दशकांत चीनने भारताच्या दुप्पट रेल्वेमार्ग बांधले असून भारताने जेवढे रेल्वे मार्ग बांधले - जवळपास तेवढ्या लांबीची बुलेट ट्रेन मार्ग चीनने बांधले आहेत. पुढील पाच वर्षात सुमारे ८.५ लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्याची प्रभुंची योजना स्तुत्य आहे. पण त्यासाठी वेगवेगळ्या रेल्वे विभागांतली लालफित शाही, अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार दूर करावा लागेल. प्रभुंची विद्वत्ता आणि सचोटी याबाबत कोणालाच शंका नाही. पण भारतीय रेल्वेच्या इंजिनचे ड्रायव्हर म्हणून ते कशी कामगिरी करतात हे बहुदा पुढच्या रेल्वे बजेटपर्यंत स्पष्ट होईल. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.