४४ ‘डिम्ड’ विद्यापीठांची पावर होणार ‘डीम’?

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली

देशातील ४४ डिम्ड युनिव्हर्सिटींमध्ये शिक्षणाचा आवश्यक दर्जा राखला जात नसून, तेथे सरंजामी कारभार सुरू आहे, असा निष्कर्ष सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने काढला आहे. केंद्र सरकारचीही अशीच भूमिका असल्याने या 'क' गटातील या ४४ डिम्ड युनिवर्सिटींचा दर्जा काढून घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे.

कपिल सिबल यांच्याआधीचे मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंह यांच्या कारकिर्दीत डिम्ड युनिवर्सिटींचे पेवच फुटले होते. त्यानंतर आलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने प्रा. पी. एन. टंडन यांची समिती नेमली. तिने सर्व युनिवर्सिटींचा अभ्यास करून ४४ युनिव्हर्सिटींचा ‘डिम्ड’ दर्जा काढून घेण्याची शिफारस केली होती. त्याला विरोध दर्शवत होऊन काही संस्था सुप्रीम कोर्टात गेल्या होत्या.

अभिमत विद्यापीठांबाबत केंद्राचा निर्णयच कायम?

केंद्र सरकारने नेमलेल्या टंडन समितीने देशातील ४४ डिम्ड युनिवर्सिटींचा दर्जा काढून घेण्याची शिफारस केली होती. त्याविरोधात संबंधित डिम्ड युनिवर्सिटींनी कोर्टाची पायरी चढली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अशोक ठाकूर, एन. के. सिन्हा आणि एस. के. रे या तीन तज्ज्ञांची फेरविचार समिती नेमली. याही समितीने ४४ डिम्ड युनिवर्सिटींचा दर्जा काढून घेण्याची शिफारस केली आहे. तसा ९० पानांचा अहवाल समितीने कोर्टाला दिला आहे.

डिम्ड युनिवर्सिटींच्या नावाखाली शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या या मंडळींची युनिवर्सिटी म्हणजे एखाद-दोन कॉलेजे किंवा तंत्रशिक्षण संस्थेपुरती मर्यादित आहेत. अनेक युनिवर्सिटींना तर नव्या अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्याचाही अधिकार नाही. काही संस्थांमध्ये पीएच. डी किंवा संशोधन करण्याइतकी स्वायत्तता नाही. काही मेडिकल कॉलेजेस तर मेडिकल कौन्सिलच्या परवानगीशिवाय सुरू करण्यात आलेली आहेत,' असा निष्कर्ष टंडन समितीने काढला होता. ठपका ठेवलेल्या ४४ डिम्ड युनिवर्सिटींत सर्वाधिक १६ युनिवर्सिटी तामिळनाडूतील आहेत. तिथे द्रमुकचे तत्कालीन मंत्री, खासदारांना जणू त्याची खिरापत वाटण्यात आली होती!