www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
नेट- सेटची परीक्षा प्रत्येक प्राध्यापकाला द्यावीच लागेल, याचा पुनरूच्चार राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात करण्यात आला. प्राध्यापकांच्या १३ मागण्यांपैकी ११ मागण्या मान्य केल्या आहेत.
प्राध्यापकांच्या महागाई भत्ता, थकबाकी आदींबाबतच्या १३ पैकी ११ मागण्या सरकारने मान्या केल्या आहेत. काही निकष व नियमांना बगल देऊन नेट- सेट परीक्षा अनुत्तीर्ण असलेल्या प्राध्यापकांना सेवेत कायम करण्याची प्राध्यापकांची मागणी फेटाळतानाच, सरकारने नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्राध्यापकांना तीन वर्षांची मुदत दिली आहे.
जे प्राध्यापक ही परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांना फायदे मिळणार नाही असेही सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी २ मे रोजी होईल. प्राध्यापकांनी पुकारलेल्या बहिष्कार आंदोलनाच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची पुढील सुनावणी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठापुढे झाली.