एकट्या यवतमाळमध्ये ३००हून अधिक<B> <font color=red> कुमारी माता</font></b>

www.24taas.com, झी मीडिया, यवतमाळ
यवतमाळ जिल्ह्यात गंभीर बनलेल्या शेकडो कुमारी मातांच्या समस्यांची दखल राष्ट्रीय महिला आयोगानं घेतलीय. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य निर्मला सामंत प्रभावळकर यांनी जिल्ह्यातील झरीजामनी तालुक्यात कुमारी मातांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या. गरीब आदिवासी किशोरींच्या भोळ्या मनांवर धनिकांनी आमिष दाखवून त्यांच्यावर मातृत्व लादलं. हे शापित आयुष्य जगणाऱ्या त्या कुमारी मातांची आपबिती प्रभावळकर यांनी ऐकली आणि त्या हादरून गेल्या.
दिल्ली-मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये महिला-मुलींवर होणारे बलात्कार आणि अत्याचाराने सरकार हादरते... मग यवतमाळच्या दूर्गम भागातील वासनेच्या शिकार झालेल्या ३०० हून अधिक आदिवासी तरुणींबाबत कुणीच का बोलत नाही? कुमारीमातेनं विचारलेल्या या प्रश्नानं राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्या निर्मला सामंत प्रभावळकर यांना अस्वस्थ केलं.
सामंत यांनी जिल्ह्यातील कुमारी मातांची भेट घेऊन त्यांची पीडा आणि असाह्यता प्रत्यक्ष ऐकली. दारिद्र्य आणि अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन धनाढ्य आणि वासनांधांनी आदिवासी मुलींना आपलं शिकार बनवलं. एक दोन नव्हे तर ३०० हून अधिक मुली कुमारी मातेचं शापित आयुष्य जगत आहेत. झरी - जामणी, केळापूर या आदिवासी तालुक्यांमध्ये प्राधान्याने कुमारी मातांचा प्रश्न‍ गंभीर बनलाय. आर्थिक मागासलेपण, लैंगिक शिक्षणाचा आभाव, निरक्षरता, भावनाविवशता यामुळे किशोरी लैंगिक शोषणाला बळी पडल्या. मात्र, गोरगरीब आदिवासी मुलींचा दररोज उपभोग घेणाऱ्या राक्षसांविरोधात सरकारकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने इथं अराजकता माजलीय.
अनेक गावं विकासापासून कोसो दूर आहेत. त्यामुळे पोटापाण्यासाठी गावकऱ्यांना घराबाहेर पडावं लागतं. आंध्र प्रदेशाच्या सीमेवर हा भाग असल्यान मिरचीच्या शेतावर अथवा मजुरी मिळेल ते काम गावकरी करतात. याच परिस्थितीचा गैरफायदा धनदांडगे घेतात. मुलींना क्षुल्लक आमिष दाखऊन त्यांचं शोषण केलं जातं. काहींवर जबरदस्ती होते मात्र त्यांचा आक्रोश भीती आणि सामाजिक स्थितीमुळे दाबला जातो. दुर्गम भागातील अन्याय अत्याचारांबाबत पोलीस प्रशासनही उदासीन आहे. बरीच प्रकरणं जात पंचायतीमध्ये जातात. मात्र, तिथंही मटन दारूसाठी ५०० रु. चा दंड ठोठवून मुलींना वाऱ्यावर सोडलं जातं. शोषणानंतर गर्भवती कुमारीचं घरीच बाळंतपण होतं. बाळाला त्याच्या वडिलांचं नाव देता येत नसल्यानं मुली आपल्या वडिलांचं नाव देतात हे जळजळीत वास्तव...
महिलांच्या प्रश्नांवर राज्य सरकार गंभीर नाही, म्हणूनच राज्य महिला आयोगाला अध्यक्ष नाही. परिणामी महिला अत्याचारात पिचल्या जात आहे. कुमारीमातांसाठी निर्भया निधीतून तरतूद व्हावी आणि स्त्री आधार केंद्र सुरु व्हावं, पोलिसांनी स्वतः पुढाकार घेऊन मुलींचं शोषण करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा सूचना निर्मला सामंत यांनी दिल्या.