अमेरिकन भांडवलशाहीच्या विरोधतला उद्रेक

सुधीर सावंत, भारतीय नौदल सेना

लिबियाच्या मुआमर गडाफी जरी अमेरिकेच्या सहाय्याने सत्ताधीश झाला नसला तरी अमेरिकेनेच अनेक  देशातल्या हुकूमशहांचा जन्मदाता आहे. अमेरिकेनेच आपल्या स्वार्थासाठी ट्युनेशिया आणि इजिप्तमध्यल्या हुकूमशहांना कायम पाठबळ पुरवलं. अफगाणीस्तान मध्येही सोवियत रशियाच्या विरोधात जिहादसाठी ओसामालाही अमेरिकेनेच जन्माला घातलं.

आज गडाफीच्या पाडावाला बळ देणाऱ्या फ्रान्सने एकेकाळी त्याला सन्मानाने आमंत्रित केलं होतं हे विसरुन चालणार नाही. फ्रान्सकडून विमाने आणि शस्त्रास्त्र विकत घ्यायला गडाफीने नकार दिल्यानेच त्याच्या निपातासाठी पाठबळ पुरवण्यात आलं. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँकेच्या माध्यमातून जगावर आपलं साम्राज्य प्रस्थापित केलं आहे. पण आज जगभरातील अनेक देशांमध्ये सत्ताधीशांच्या विरोधातला उद्रेक एका अर्थाने अमेरिकन भांडवलशाहीच्या विरोधातला उद्रेक आहे. गडाफी नंतर आता अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे पुढील लक्ष्य इराण आणि सिरीया आहे. आज इराकमध्ये अमेरिकेने गादीवर बसवलेला पंतप्रधानही त्यांच्या बाजूने नाही. अमेरिका अरब आणि आफ्रिकेतील अनेक राष्ट्रांमध्ये तिथे असलेल्या तेलाच्या साठ्यांवर ताबा मिळवण्यासाठी वर्चस्व प्रस्थापित करु पाहते आहे. जगभरातल्या तेलांच्या साठ्यांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवायचे आणि चीन तसेच भारताला ते मिळू नये यामागे अमेरिकेचे षडयंत्र आहे.

लिबियात देखील पाश्चिमात्य राष्ट्र आणि अमेरिके बरोबरच तिथे वेगवेगळ्या भटक्या टोळ्यांमधल्या अंतर्गत संघर्षाने देखील गडाफीला पदच्युत करण्यात मोठा हातभार लावला. अमेरिकेने असाच प्रयत्न वेनेझ्युलामध्ये करुन पाहिला होता. वेनेझ्युलाचे राष्ट्राध्य हुगो शावेझ यांना तिथल्या लष्कराने अटक केली होती. पण नतंर लष्कराने आपला निर्णय बदलला आणि शावेझची सुटका झाली. अमेरिकेतली बलाढ्य तेल कंपन्या आणि शस्त्राअस्त्रांच्या कारखानदारांचे हितसंबंध जगभरातल्या देशांमध्ये धुमसत असलेल्या यादवींशी निगडीत आहेत. यादवी आणि युध्दामुळे शस्त्राअस्त्रांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होते.

आज जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये जन आंदोलनांचा वणवा पेटला आहे तो एकप्रकारे भांडवलशाहीच्या विरोधात आहे आणि भांडवलशाही व्यवस्थेचा अस्त होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भारतातही अण्णा हजारेंचे आंदोलन त्याचा परिपाक आहे. जगभरातल्या देशांमध्ये लोकांच्या रोटी कपडा आणि मकान या मूलभूत गरजा भागवण्यास तिथल्या सरकार आणि सत्ताधिशांना अपयश आले आहे. अमेरिकेत देखील गृह कर्जाची परतफेड न करु शकल्याने तिथे पाच कोटी लोकांवर बेघर होण्याची पाळी ओढवली. आज गरिबाच्या पोटावर लाथ बसते आणि त्यामुळेच सर्वत्र असंतोष खदखदत आहे. भारतात एकेकाळी इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधीचे नेतृत्व असे पर्यंत अमेरिकेच्या प्रभावापासून आपण दूर होतो. आज अमेरिकेची मगरमिठी आपल्या भोवतीही पडली आहे. त्यामुळेच मुंबईवर हल्ल्या प्रकरणी दोषी असलेल्या डेव्हिड कोलमन हेडलीच्या प्रत्यापर्णा संदर्भात आपण काही पाऊल उचलण्याची आपली तयारी नाही.

अमेरिकेतील निओ काँझर्व्हेटिव म्हणजेच उजव्या विचारसरणीच्या विचारवंताच्या जगावर पूर्ण राज्य करु करण्याचा सामर्थ्य आपल्या देशाकडे असल्याचं मत आहे. संपूर्ण विश्वाला आपल्याला मुठीत ठेवण्याची त्यांची मानसिकता आहे पण भविष्यात त्यांना फक्त चीन आणि भारताकडूनच आव्हान असेल.