दलाल स्ट्रीट की डल्ला स्ट्रीट

विश्वास उटगी, महासचिव-एमएसबीईएफ

दलाल स्ट्रीट ताब्यात घ्या! ही चळवळ येत्या शक्रवारी ४ नोव्हेंबर २०११ रोजी सुरु होणार आहे. अमेरिकेतील वॉल स्ट्रीट ताब्यात घेण्याच्या धर्तीवर भारतातही ही चळवळ सूर करत आहेत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिव प्रकाश रेड्डी आणि त्याला महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्फ्लॉईज फेडरेशनने (एमएसबीईएफ) पाठिंबा दिला आहे. एमएसबीईएफ ही ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोशिएशनची संलग्न फेडरेशन आहे. बँकांच्या एनपीए आणि भांडवलशाही व्यवस्थेत देशातील ९९ टक्के जनतेच्या शोषणाविरोधात ही चळवळ सुरु करण्यात येत आहे. या संदर्भात एमएसबीईएफचे महासचिव विश्वास उटगींनी व्यक्त केलेले हे मत.
तीन लाख कोटींपेक्षा जास्त थकित व बुडीत कर्जे करणाऱ्या कर्ज बुडव्यांची यादी जाहीर करा! भ्रष्टाचारी कर्ज बुडव्यांची संपत्ती जप्त करा,बँकमधील जनतेच्या ठेवींचे संरक्षण करा! बँकांची कोट्यवधींची थकीत व बुडीत कर्जे कठोर कायद्यान्वये वसूल करा. बँकांमधील भ्रष्टाचार संपवा, बँक वाचवा! जनतेची बचत देशाच्या आर्थिक विकासासाठी वापरा! बड्या कॉर्पोरेट उद्योगपतींच्या लुटीकरता नको! तीन लाख कोटी थकित व बुडित कर्जे वसूल करा! भ्रष्ट कर्ज बुडव्या उद्योगपतींना शासन करा! शेतीसाठी, घसासाठी, छोट्या उद्योगांसाठी कर्जे स्वस्त करा. धान्याचे फॉरवर्ड ट्रेडींग बंद करा, महागाई रोखा! शेअर बाजार हा सट्टा बाजार. धान्याचे फॉरवर्ड ट्रेडींग बंद करा, महागाई रोखा! चोर भांडवलदारांना ठोका.
महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्फ्लॉईज फेडरेशनच्या वरील मागण्या ऑक्युपाय दलाल स्ट्रीट मुवमेंट म्हणजेच दलाल स्ट्रीट ताब्यात घेण्याची चळवळ नेमती कोणत्या कारणासाठी उभारण्यात आली आहे ते स्पष्ट करतात.
इंदिरा गांधींनी देशातील गोरगरिबांना बँकिंग व्यवस्थेचे लाभ मिळावेत या हेतूने बँकांचे राष्ट्रियकरण केलं होतं. सावकारी पाशात अडकलेल्या गोरगरिब जनतेला अल्प व्याजदरात कर्ज मिळणं सुलभ व्हावं हा त्यामागचा प्रमुख हेतू होता. पण आज आर्थिक उदारीकरणाच्या नावाखाली सरकारची मालकी असलेल्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील राष्ट्रीयकृत बँका मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. एकीकडे राष्ट्रीयकृत बँकांमधील भांडवल विक्री काढून सरकारचा भांडवली हिस्सा कमी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. आज अनेक राष्ट्रीयकृत बँक शेअर बाजारात लिस्टेड आहेत. तसंच राष्ट्रीयकृत बँकमध्ये तीन लाख कोटी रुपयांची थकित कर्जे ही उद्योगक्षेत्रातील बड्या उद्योगपतींची आहेत. उद्योगांनी घेतलेली ही कर्जे वसुल करण्याच्या दृष्टीने कठोर पावलं सरकार उचलताना दिसत नाही. थकित कर्जदारांच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी किंवा त्यावर जप्ती आणण्यासाठी सरकारने काहीही केलेलं नाही. आता रिझर्व्ह बँक नव्या धोरणानुसार खाजगी क्षेत्रातील उद्योगसमुहांना नवे बँकिंग परवाने देण्यासाठी सज्ज झाली आहे. एकीकडे राष्ट्रीयकृत बँकांचे कंबरडे खाजगी उद्योगांनी मोडलं असताना त्यांनाच नव्या बँका सुरु करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
दुसरीकडे संसदेत बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्टमध्ये बदल करण्यासंबंधीचे विधेयक प्रलंबित आहे. या विधेयकानुसार सेक्शन १२ सबसेक्शन २ मध्ये बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे, त्यामुळे खाजगी बँकांमध्ये मतदानाच्या हक्कासंबंधी १० टक्के पर्यंत असलेले निर्बंध हटवण्यात येणार आहेत. हे विधेयक पारित झाल्यास देशातील खाजगी बँका बडे उद्योगसमुह एका झटक्यात गिळंकृत करतील.
आता परदेशातील बँकांनाही देशात मोकळं रान देण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षात युरोप आणि अमेरिकेत तब्बल ४५० विमा आणि बँकांनी आपली दिवाळखोरी जाहीर केली. पण त्याच युरोप आणि अमेरिकेतील बँकाना भारतीय बाजारपेठेत मुक्त परवाना देण्यात येणार आहे. बँकिंग क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात येणार आहे.
देशातील सहा लाख खेड्यातील जनतेला आजही बँकिंग सेवांचा लाभ पोहचू शकलेला नाही आणि खाजगी बँकांना खेड्यांमध्ये शाखा सुरु करण्यात स्वारस्य आजवरचा अनुभव लक्षात घेता दिसून आलेलं नाही. देशातील ग्रामीण भागातील जनतेची कमाई दर दिवशी अवघी वीस रुपये इतकी आहे. देशातील खेड्यांमध्ये बँकांचा व्यवसाय ८८ लाख कोटी रुपयांचा आहे तर ठेवी ५५ लाख कोटी रुपयांच्या आहेत, त्यापैकी १६ लाख कोटी रुपये बचत खात्यांमध्ये आहेत तर उर्वरित मुदत ठेवींच्या रुपात जमा आहेत. पण बँकांमधील हे भांडवल खाजगी उद्योगक्षेत्राला उपलब्ध करुन देण्य