भांडवली गुंतवणूक थांबल्याने 'विजेची गोची'

अशोक पेंडसे, वीज प्रश्नाचे अभ्यासक

लोडशेडिंगमुळे सर्वांनाच फटका बसला आहे. नियोजनाच्या अभावामुळे आजची परिस्थिती सरकारने ओढवून घेतली  आहे. भारनियमनातून सु़टका करण्यासाठी एन्ऱॉंन वीज प्रकल्प आणला गेला. परंतु हा प्रकल्प बुडित गेल्याने सर्वच  घोळ झाला आहे.  त्यानंतर सरकारने ठोस उपाय-योजना केल्या नाहित. प्रायव्हेट सेक्टरच्या माध्यमातून वीज निर्मिती  करण्याचे धोरण होते, परंतु   एन्ऱॉंन वीज प्रकल्पाच्या घोळामुळे ते सुद्धा फोल गेले. खासगी आणि सरकारची भांडवली गंतवणूक पूर्णपणे थांबली गेली. पर्यायाने विजेची समस्या कायम राहिली. २००२ ते २००४ पर्यंत  भांडवली गंतवणूक झाली नाही. त्याचा परिणाम आज जाणवत आहे.

औद्योगिक, कॉमर्स  क्षेत्राबरोबर सर्वच क्षेत्राला लोडशेडिंचा फटका बसत आहे. ही परिस्थिती धोकादायक आहे. त्यामुळे वीज निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. एप्रिल आणि मे महिण्यात भारनियमन नव्हते. मात्र, १३ हजार मेगावॅटची मागणी होती.  महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने १८००  मेगावॅट वीज दिली. परंतु ही वीज कमी पडणार आहे. उरलेल्या विजेचे काय? हा प्रश्न आनुत्तरीच राहतो. मात्र, वीजचोरी, विजेची गळती रोखण्याचे आपल्या हातात आहे,  त्यातून काही प्रमाणात विजेची बचत होईल. परंतु मधले गैरप्रकार रोखण्याची आवश्यकता आहे.

आज काय झालयं की,  मागणी वाढलीयं.  त्यामानाने वीज पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे विजेसाठी पर्याय शोधण्याची गरज आहे. केंद्राने कोळशाच्या माध्यमातून २५००  मेगावॅट विजेची तूट भरून काढली तरी केंद्र सरकारने सेक्शन-११ चा वापर करून  ' पुणे मॉडेल 'चा अवलंब केला पाहिजे.  ' पुणे मॉडेल ' नुसार उद्योजकांना जनरेटर वापरून वीजप्रश्न सोडवावा लागेल. त्यामुळे काहीप्रमाणात विजेची बचत होईल. तसेच खासगी वीज प्रकल्पाबरोबर राज्य सरकारने विजेची तूट भरून काढण्यासाठी ठोस उपाय योजले पाहिजेत. अन्यथा अन्य राज्यात उद्योग जाईल. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ठाणे जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, केळवा येथील मच्छीमार आणि कारखाने गुजरात राज्यातून बर्फ आणतात. त्यांना आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या तुलनेत खर्च कमी येतो. मग त्यांनी महागडी वीज कशाला घ्यायची हे  साधे गणित आहे.  यावरून सरकारने धडा घ्यायला हवा.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, शेतीबरोबर गृहिणीला आणि सर्वसामान्यांना लोडशेडिंगचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.  गृहिणी मिक्सवर वाटप लावते. मात्र, वीज नसल्याने गृहिणीचे हाल होतात. लिफ्ट बंद असल्याने आज मलाच सात मजले खाली उतरून यावे लागले, तर काम करणारी बाई तळमजल्यावर बसून राहीली.  हे सांगण्याचे कारण की, लोडशेडिंगचा प्रश्न किती त्रासदायक आहे याची प्रकर्षाने जाणीव होते. त्यामुळे सरकारने योग्य नियोजन करून खासगी क्षेत्राला हाताशीधरून वीज प्रकल्प उभारावेत. त्यातून मार्ग निघेल. अन्यथा  भविष्यात स्फोटक परिस्थिती निर्माण होईल, एवढेच सांगणे आहे.

शब्दांकन - सुरेंद्र गांगण