भारनियमनाचा झटका उद्योगजगताला फटका

श्रीराम दांडेकर, कार्यकारी संचालक कॅमलिन लिमिटेड

महाराष्ट्रातील उद्योग आणि उद्योजक वीजेच्या टंचाईमुळे लुळापांगळ्या अवस्थेला आला आहे. वीजेच्या भारनियमनाचा शॉक सहन करण्याच्या पलीकडे गेली आहे. आज छोटा उद्योग मृतप्राय झाला आहे. वीजेच्या टंचाईने उद्योग इतर राज्यात हलण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग येईल. उद्योगांचे इतर राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होईल.

सरकारने जरी 2012 पर्यंत राज्य भारनियमन मुक्त होईल असा दावा केला असला तरी 2020 साला पर्यंत हे प्रत्यक्षात येईल असं वाटत नाही. सरकारकडे योग्य नियोजनाचा अभाव आहे. तसंच नियोजनाची परिणामकारक अंमलबजावणीही होताना दिसत नाही.

सरकारमध्ये दिलेल्या मुदतीत अंमलबजावणी साठी सक्षम माणसांचा अभाव दिसून येत आहे. कॉमन मिनिमम प्रोगाम प्रमाणेच किमान प्राधान्यक्रम निश्चितीवर भर देणे गरजेचं आहे. सरकार आणि विरोधी पक्षांनी पुढील दहा वर्षासाठी धोरण निश्चित केले पाहिजे.

सरकार कोणाचेही येवो पण धोरण कायम ठेवले पाहिजे आणि यात सर्व राजकीय पक्ष तसेच स्वंयसेवी संस्थांनाही सहभागी करुन घेतलं पाहिजे. महाराष्ट्राला प्रगती साधायची असेल तर उद्योग वाढला पाहिजे आणि त्यासाठी पायाभूत सूविधांच्या उभारणीला प्राधान्यक्रम देणे गरजेचे आहे. याबाबतीत सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत होणे आवश्यक आहे.

माझी माय बाप सरकारला हात जोडून एवढीच विनंती आहे की या परिस्थितीतून लवकरच मार्ग काढावा आणि यात सुधारणा झाली नाही तर महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यात मोठ्य़ा प्रमाणावर स्थलांतरीत होण्यास प्रवृत्त होतील.

शब्दांकन - मंदार पुरकर