जीएसटी संबंधीत ४ विधेयकांना राज्यसभेचीही मंजुरी.

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवाकर 1 जुलैपासून लागू होणं आता शक्य होणार आहे. राज्यसभेनं या करासाठी आवश्यक असलेल्या चार पुरवणी विधेयकांना मंजुरी दिली. लोकसभेनं 29 मार्चलाच ही विधेयकं मंजूर केली आहेत. यापैकी स्टेट GST विधेयकावर आता दोन तृतियांश राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी आवश्यक असेल.

आज राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी मांडलेल्या सर्व सुधारणा फेटाळण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी आपली सुधारणा मागे घेतली. विधेयक एकमतानं मंजूर व्हावं, यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा सल्ला आपण ऐकल्याचं रमेश यांनी जाहीर केलं.