`नैसर्गिक साधनसामुग्रीचा लिलाव हाच एकमेव मार्ग नाही`

www.24taas.com, नवी दिल्ली
नैसर्गिक साधनसामुग्रीचा लिलाव हाच एकमेव पर्याय नसून लोकहितासाठी गरज पडल्यास केंद्र सरकारनं थोडं आर्थिक नुकसान करायलाही हरकत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. या निर्णयाचा परिणाम टूजीसंदर्भातल्या निर्णयावर होणार नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेसिडेन्सियल प्रेफरन्सवर दिलेल्या निवाड्यात केंद्र सरकारला दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्नं आपल्या आदेशात म्हटलंय की, लिलावामुळे नफा मिळू शकेल पण केंद्र सरकारनं जनहितालाच प्राधान्य द्यायला हवं. फक्त नैसर्गिक साधनसामुग्रीचा लिलाव हा एकमेव पर्याय असू शकत नाही. यासाठी धोरणं बनविणं हे केवळ सरकारच्या विवेकबुद्धीवर आधारलेलं आहे, असंही यावेळी कोर्टानं म्हटलंय. पाच सदस्यांचा सहभाग असलेल्या खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय. यामुळे आता सरकारनं लिलावाऐवजी प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्वाने टूजी स्पेक्ट्रमचं वितरण केलं, तरी ते रद्द करण्याची वेळ येणार नाही.
टूजी घोटाळ्यासंबंधी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं, स्पेक्ट्रमसारख्या दुर्मिळ नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वितरण राज्यांमार्फत करायचं असेल तर पारदर्शक लिलाव हा एकमात्र वैध मार्ग असल्याचं म्हटलं होतं. यावरच केंद्र सरकारद्वारा १२ एप्रिलला ‘प्रेसीडेन्शिअ रेफरेंस’ दाखल करण्यात आला होता आणि त्यावर ११ मे रोजी सुनावणी सुरु झाली होती. यामध्ये सरकारनं मुख्यत: १२ प्रश्न विचारले होते. यावेळी वाटपयोग्य नैसर्गिक साधनसामुग्रीचं वाटप केवळ लिलावाद्वारेच व्हायला हवं का?, यावर सरकारनं न्यायालयाला मत मांडण्याची विनंती केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिलाय.
टूजी स्पेक्ट्रम वितरण संदर्भात सरकारने स्पर्धात्मक लिलावाचा अवलंब न केल्यामुळे सरकारला १७६ लाख कोटी रूपयांचा फटका बसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. सरकारने स्पर्धात्मक बोली मागवून टू जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला असता तर त्यातून पावणे दोन लाख रूपयांचा अतिरिक्त निधी सरकारला मिळाला असता, असा दावाही विरोधकांमार्फत करण्यात येत होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्वाळ्यानंतर टूजी स्पेक्ट्रमचं वितरण सरकारला हव्या त्या पद्धतीने करता येतं, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलंय. फक्त सरकारने टूजी स्पेक्ट्रमचं वितरण करताना सरकारने व्यापक लोकहिताला प्राधान्य दिलंय, हे सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून द्यावं लागेल. कारण नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या वितरण धोरणाची किंवा पद्धतीची शहानिशा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला असल्याचा महत्वाचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला आहे. टू जी स्पेक्ट्रम नंतर सध्या गाजत असलेल्या कोळसा खाण घोटाळ्यातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. सरकारने वेगवेगळ्या कंपन्यांना कोल ब्लॉक्स वितरीत करताना स्पर्धात्मक लिलाव केला नसल्याचा आक्षेप कॅग तसंच विरोधकांनी नोंदवला होता.