मुंबई : केंद्र सरकारचं सामाजिक न्याय खातं घेऊन येत असलेल्या नव्या विधेयकामुळे देशातील भिकाऱ्यांना अभय मिळणार आहे. याआधी बॉम्बे अक्टनुसार भिक मागणाऱ्या व्यक्तीस वॉरंटशिवाय अटक करण्याची मुभा पोलिसांना होती. पण नव्या विधेयकानुसार अटक करण्याऐवजी त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.
भिक मागणे हा गुन्हा नसल्याचे विधेयकातील कलम 11(3) मध्ये म्हटले आहे. भिक मागणाऱ्या व्यक्तीस प्रथम पुनर्वसन केंद्रात पाठवले जाईल. तरीही सुधारणा न झाल्यास त्यांचे पोलिसांच्या मदतीने समुपदेशन करण्यात येईल. तसेच लहान मुले आणि असहाय्य व्यक्तींना भिक मागण्यास भाग पाडणे हा गुन्हा मानला जाईल. या गुन्ह्यातील दोषींवर भारतीय दंडसंहितेनुसार कारवाई करण्यात येईल.
भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर शाखा स्थापन करण्यात येणार आहे. असहाय्य व्यक्तींना ओळखपत्रे देण्याची सूचनाही सर्व राज्यांना करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याची शिफारसही विधेयकात करण्यात आली आहे.