नवी दिल्ली : काळ्या पैशाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या कठोर भूमिकेनंतर केंद्र सरकारनं आज (बुधवारी) विदेशी बँकांतील सर्व खातेधारकांच्या नावांची यादी सुपूर्द केलीय.
सरकारनं तीन सीलबंद पाकिटांमध्ये या नावांची यादी सुप्रीम कोर्टाकडे सोपवलीय. यामध्ये, सरकारच्या यादीत तब्बल ६२७ नावांचा समावेश आहे. तसंच सरकारनं काळ्या पैशाप्रकरणी स्टेटस रिपोर्टही कोर्टासमोर सादर केलाय.
काळ्या पैशांप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला जोरदार दणका दिला होता. सर्व काळा पैसा धारकांची नावं जाहीर करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं सरकारला दिलेली मुदत आज (बुधवारी) संपली. त्यामुळे आज केंद्र सरकारला सर्व काळा पैसाधारकांची नावं सीलबंद पाकिटात जाहीर केलीत.
कोर्टानं दिला होता सरकारला दणका...
तपासाबाबत नंतर बघू आधी सर्वांची नावं जाहीर करा, असं कोर्टानं केंद्र सरकारला ठणकावून सांगितलंय. केवळ तीन नावं जाहीर का केलीत? असा सवालही कोर्टानं सरकारला केलाय.
केंद्र सरकारनं सोमवारी काळ्या पैशांप्रकरणी तीन जणांच्यां नावांची यादी सुप्रीम कोर्टाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केली होती. मात्र, २७ लाख कोटी रुपयांचे काळे धन विदेशातल्या बँकांमध्ये असून केवळ तीन जणांची नावं सरकारनं जाहीर केलीत.
अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांचा अगोदर चौकशी मग नावांचा खुलासा हा तर्क अस्वीकार करत पहिल्यांदा ही नावं कोर्टासमोर सादर करण्याचे आदेश दिलेत. 'सरकारनं याबाबतीत काही करण्याची नाही तर पहिल्यांदा कोर्टाला सगळी माहिती देण्याची गरज आहे. त्यानंतर कोर्टच विशेष चौकशी समिती किंवा सीबीआयसहीत इतर एजन्सीजना या चौकशीचे आदेश देईल'.
या सुनावणीदरम्यान रोहतगी यांनी सरकारला जर्मनीसारख्या अनेक देशांकडून ५०० खातेधारकांच्या नावांची यादी मिळाल्याचं सांगितलंय.
दरम्यान, कोर्टाच्या आदेशानुसार सरकारकडे असलेली सर्व नावं कोर्टात सादर करण्यात येतील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलीय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.