पॉर्न वेबसाईटवर बंदी जास्त धोकादायक - केंद्र सरकार

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
पॉर्न बेवसाईटवर बंदी घातली तर अधिक नुकसान होईल, असं मत केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केलंय. देशात अश्लील वेबसाईटस ब्लॉक करणं शक्य नाही यामुळे अधिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे, असं केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयाला सूचित केलंय. या वेबसाईट ब्लॉक केल्या तर अशा पद्धतीचे शब्द वापरलेले साहित्यही जनतेसाठी इंटरनेटवर उपलब्ध होणार नाही.
न्यायमूर्ती बी एस चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के. व्ही. विश्वनाथन यांनी हे मत नोंदवलंय. ‘सगळंच काही हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. एव्हढंच नाही तर चांगलं साहित्यही लोकांपर्यंत पोहचू शकणार नाही. यामुळे नुकसानच जास्त होण्याची शक्यता आहे’ असं विश्वनाथन यांनी म्हटलंय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा वेबसाईटस् ब्लॉक करण्यासाठी प्रत्येक कम्प्युटरमध्ये एक सॉफ्टवेअर लावण्याची गरज आहे आणि सगळ्याच कम्प्युटर निर्मात्यांना असं सॉफ्टवेअर लावण्याचे निर्देश द्यावे लागतील.
मूळचे इंदोरचे रहिवासी असलेले वकील कमलेश वासवानी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. अश्लील व्हिडिओ पाहणं हा काही अपराध नाही परंतु अशा साईटसवर बंदी आणण्यात यावी कारण महिलांच्या अत्याचारांत होणाऱ्या वाढीमागे हे एक महत्त्वाचं कारण आहे, असं या याचिकेत म्हटलं गेलंय.
इंटरनेट कायद्यांच्या अभावामुळे लोक अश्लील व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्रेरित होतात. याचिकेनुसार, या घडीला बाजारात असे 20 करोडोंपेक्षा जास्त व्हिडिओ आणि क्लिपिंग सहज उपलब्ध आहेत, असंही वकील विजय पंजवानी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटलं गेलंय.