नवी दिल्ली : उत्तर-पूर्व भागातील नक्षलवाद्यांना समाजातील मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून त्यांच्या सुरक्षा दलांमध्ये सहभागी करून घेण्याचा प्रस्ताव गृह मंत्रालयानं मांडलाय. सुरक्षा प्रकरणातील कॅबिनेट समिती (सीसीबी) लवकरच गृह मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला मान्यता देण्याची शक्यता आहे.
हत्यार टाकून शरणागती पत्करलेल्या नक्षवाद्यांसाठी सीमा सुरक्षा दल आणि सशस्त्र सीमा दलात दोन बटालियन तयार करण्यात याव्यात, या प्रस्तावावर गंभीरतेनं विचार सुरू आहे. या बटालियनमध्ये नक्षलवाद्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी मंत्रालयानं नियमांना अगोदरपासूनच सैल सोडलंय.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, नरसंहारसारख्या प्रकरणांत सहभाग नसणाऱ्या नक्षलवाद्यांनाच सुरक्षा दलात सहभागी करून घेतलं जाणार आहे. एका सरकारी सूत्राच्या म्हणण्यानुसार समिती लवकरच या प्रस्तावाला हिरवा झेंडा दाखवू शकते. गृहमंत्र्यांनी अगोदरच या प्रस्तावाला होकार दर्शवलाय.
मणिपूर आणि आसाममध्ये शरणागती पत्करणाऱ्या नक्षलवाद्यांसाठी दोन बटालियन बनवल्या जातील. प्रत्येक बटालियनमध्ये 750 जवानांना भरती केलं जाईल. जे नक्षलवादी शरणागती पत्रावर सह्या करतील त्यांना भरती करण्यासाठी सरकारी नियमांना सैल सोडलं जाईल.
त्यामुळे, भरतीसाठी वयोमर्यादा वाढवून 35 वर्ष करणं किंवा कमीत कमी शिक्षण आठवी पास करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेलाय. त्यांना लिखित परीक्षा देण्याचीही गरज नसेल. परंतु, उमेदवारांना शारीरिक परीक्षा पास करणं गरजेचं असेल. यामध्ये, 24 मिनिटांत 5 किलोमीटर धावण्याचा समावेश असेल.
प्रस्तावानुसार, जर या नक्षलवाद्यांनी सैनिक बनून चांगलं काम केलं तर त्यांना नियमित बटालियनमध्ये जागा दिली जाईल.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.