राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात

रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली : संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झालीय. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या अभिभाषणात शेतकऱ्यांची समृद्धी देशाच्या विकासासाठी गरजेची असल्याचं प्रतिपादन केलंय. 

पंतप्रधानांची जनधन योजना जगातील सर्वांत यशस्वी सरकारी योजना असल्याचंही राष्ट्रपतींनी यावेळी म्हटलंय. सरकारचं काम गरिबांना प्रगती, शेतकऱ्यांची समृद्धी आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणं आहे आणि त्यादिशेनं सरकार पुढे पावलं टाकत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. 

सरकारला कोंडीत पकडण्याची विरोधकांची तयारी

आजपासून सुरू होणारं संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. जेएनयू आंदोलनासह विविध वादग्रस्त मुद्यांवरून केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी विरोधकांनी चालवलीय.

आधी रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण... मग जेएनयूमधील भारतविरोधी आंदोलन... संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोदी सरकारवर हल्लाबोल करण्यासाठी विरोधकांनी जय्यत दारूगोळा जमा केलाय. त्यामुळंच की काय, आपलं सरकार अस्थिर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचं वक्तव्य पंतप्रधानांनी केलं.

रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणात भाजप खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांचा कथित हस्तक्षेप, जेएनयूमध्ये विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारवर देशद्रोहाची कारवाई यामुळं सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यातच गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदी बेन यांची मुलगी अनार पटेल यांना किरकोळ किंमतीत भूखंड दिल्याचं प्रकरण समोर आलं. पठाणकोट येथील दहशतवादी हल्ला, अरूणाचल प्रदेशमधील राष्ट्रपती राजवट, पतियाळा हाऊस कोर्टात वकिलांनी पत्रकार-विद्यार्थांना केलेली मारहाण, शेतक-यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि मालदा येथील दंगल अशा अनेक मुद्यांचं कोलित विरोधकांच्या हाती असणार आहे.

तर मालदा दंगल, जेएनयू आंदोलन आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूशी संबंधित खुल्या केलेल्या ऐतिहासिक फाईल्स यावरून काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना अडचणीत आणण्याची तयारी भाजपनं चालवलीय. त्याशिवाय अनेक महत्त्वाची विधेयक संमत करून घेण्यासाठी मोदी सरकारला प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे.

या रखडलेल्या विधेयकांमध्ये...

- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयक

- बांधकाम क्षेत्र विषयक सुधारणा विधेयक

- भ्रष्ट्राचाराची पोलखोल करणा-यांना (व्हिसल ब्लोअर) संरक्षण देणारं विधेयक

- राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक

- दिवाळखोरीत गेलेल्या कंपन्याच्या संदर्भातील सुधारणा विधेयक 

- रस्ते सुरक्षा विधेयक यांचा समावेश आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नॅशनल हेराल्ड प्रकरणावरून काँग्रेसला टार्गेट करण्यात आलं होतं... आता त्याचा वचपा काढण्याची तयारी काँग्रेसनं चालवलीय...  विरोधकांचा हा हल्ला सरकार कसा परतवून लावणार, याकडं आता लक्ष लागलंय...