केंद्राचा सरकारी बँकांना दिलासा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं सरकारी बँकांना मोठा दिलासा दिलाय. बँकांना त्यांची NPA म्हणजे अनुत्पादक मालमत्ता ताळेबंदामधून काढून टाकण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बँकिंग नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूरी दिली असून राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची औपचारिकता बाकी आहे.

कायद्यामध्ये सुधारणा झाल्यानंतर बँकांना त्यांची बुडित कर्ज ताळेबंदामधून काढता येतील. त्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर चांगला परिणाम होईल. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी याबाबत स्पष्ट माहिती दिली नसली, तरी सरकारनं बँकिंग क्षेत्रासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचं सांगत या बातमीला अप्रत्यक्ष दुजोरा दिलाय.