हक्काचं घर खरेदी करा... पण, 1 मे नंतरच...

मुंबई : आपलं स्वत:च्या हक्काचं घर विकत घेण्याच्या दृष्टीनं विचार करत असाल तर 1 मेनंतर तुमचं हे स्वप्न लवकरच 'पारदर्शक'रित्या साकार होण्याच्या मार्गावर आहे. 

1 मे पासून रेरा कायदा अर्थात रिअल इस्टेट रेग्युलेशन कायदा लागू होणार आहे. त्यावमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता येईल, असा अंदाज बांधला जातोय. 'रेरा' कायद्यात बिल्डरांसाठी असलेल्या अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आल्यानं ग्राहकांची संभाव्य फसवणूक टाळता येणार आहे. राज्यसभेत हे विधेयक गेल्या वर्षी संमत करण्यात आलं होतं. त्यामुळे, घर खरेदीत गुंतवणूक करणाऱ्यांना 1 तारखेपर्यंत थांबण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिलाय. 

काय आहेत कायद्यातील तरतूदी

- 'रेरा' लागू झाल्यानंतर कोणताही प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास विकासकाचे कोणतेही नुकसान होत नाही. नव्या कायद्यामुळे १ मेपासून प्रकल्प पूर्ण करण्यास उशीर झाल्यास विकासकाला परिणाम भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी भरलेल्या अतिरिक्त ईएमआयवरील व्याज विकासकाला द्यावे लागणार आहे.

- प्रत्येक राज्याला 'रिअल इस्टेट नियमन प्राधिकरणा'ची स्थापना करावी लागणार आहे. या प्राधिकरणाकडे तक्रार झालेल्या कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात कारवाई करण्याची जबाबदारी असेल.

- रेराच्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

- बांधकाम सुरु असलेले सर्व प्रकल्प रेराच्या अंतर्गत येणार आहेत. यामुळे ८ अपार्टमेंटपेक्षा अधिक संख्या असलेल्या सर्व व्यावसायिक आणि निवासी रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी नोंदणी आवश्यक असेल.

- विकासकाने नोंदणी न केल्यास प्रकल्पाच्या १० टक्के इतकी रक्कम दंड स्वरुपात वसूल करण्यात येईल. यासोबत दुसऱ्यांदा अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यास थेट तुरुंगवासाची शिक्षा असेल.

- विकासकाला फ्लॅटच्या विक्रीतून मिळणारी ७० टक्के रक्कम एका वेगळ्या बँक अकाऊंटमध्ये ठेवावे लागतील. विकासकांना प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आवश्यक रक्कम वेगळ्या बँक खात्यात ठेवणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे विकासकांना एका प्रकल्पातील पैसा दुसऱ्या प्रकल्पात गुंतवता येणार नाही. यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.

- नव्या नियमामुळे सर्व विकासकांना प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्द करुन द्यावी लागेल. यामध्ये प्रकल्पाची योजना, सरकारी परवानग्या, जमिनीची माहिती, प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागणारा कालावधी यांचा समावेश आहे.

- रेरामुळे सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफळाच्या आधारे फ्लॅट विकण्याच्या पद्धतीत बदल होईल. नव्या नियमांतर्गत कार्पेट क्षेत्रफळ वेगळ्या पद्धतीने मोजण्यात येईल.

- प्रकल्पात काही चूक आढळल्यास घराचा ताबा घेतल्यानंतरच्या वर्षभराच्या कालावधीत लिखित तक्रार करुन विक्रीनंतरच्या सेवेची मागणी करता येऊ शकते.