काळं धन लपवणाऱ्यांना 10 वर्षांची कैद

नवी दिल्ली : देशातील काळ्या धनावर अंकुश ठेवण्यासाठी एक नव विधेयक सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात आणण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत केलीय. 

अर्थसंकल्प 2015-16 संसदेत सादर करताना, हेच विधेयक आपल्या कर प्रस्तावांचा पहिला आणि प्रमुख आधार असेल असंही म्हटलंय. 

पाहुयात... यावेळी त्यांनी काय काय म्हटलं... 

• काळ्या धनावर अंकुश ठेवण्यासाठी धनाच्या बेनामी हस्तांतरणावर एका नव्या कायद्याची जेटलींनी घोषणा केलीय. 

• काळ्या धनावर सापडलेल्या धनाच्या 300 टक्के दंड आकारला जाईल.

• करचोरी प्रकरणं सोडवण्यासाठी कुठल्याही सेटलमेन्ट आयोगात जाता येणार नाही.

• काळं धन लपवल्याचं आढळलं तर 10 वर्षांपर्यंतच्या कैदेच्या शिक्षेची तरतूद

• परदेशातील संपत्तीचं विवरण न देणाऱ्यांना कैदेसहित दंडही भरावा लागेल.

• या गुन्ह्यांना मोठा अपराध मानलं जाईल आणि अशा गुन्ह्यांसाठी मिळकत आणि संपत्तीच्या सध्याच्या दराहून 300 टक्के अधिक दंड लावला जाईल.

• मिळकतीची माहिती देताना अर्धवट माहिती दाखल करणं किंवा इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल न करणं अशा गु्न्ह्यांसाठी 7 वर्षांच्या कडक शिक्षेची तरतूद

• नव्या कायद्यान्वये एक लाखांहून अधिक कोणत्याही खरेदी आणि विक्रीसाठी पॅन क्रमांक देणं आवश्यक असेल. 

• 20 हजारांहून अधिक रोख पैशांचं हस्तांतरणावर बंदी घालण्यात येणार

• बँका, वित्तीय संस्था आणि व्यक्तींविरोधात अशा प्रकारची कारवाई करता येऊ शकते.

• परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा 1999 (फेमा) तसंच धन शोध कायदा 2002मध्ये बदल करण्याचाही प्रस्तावांचा

• अवैध रुपात विदेशांत जमा केलेल्या काळ्या धनाचा शोध सुरूच ठेवण्यासाठी आणि हे काळ धन देशात परत आणण्यासाठी सरकार प्रतिबद्ध

• गेल्या 9 महिन्यांत या समस्येच्या समाधानासाठी अनेक उपाय योजले गेले.

• या प्रकरणांत स्वीस अधिकाऱ्यांशी बोलणी झाल्यानंतर एक प्रमुख सकारात्मक परिणामही समोर आलाय. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.